रांची: स्थानीयता नीति के सवाल पर विभिन्न जनसंगठनों के सदस्य एक मंच पर जुटे़ स्थानीय नीति लागू होने के बाद ही नयी नियुक्तियां करने की मांग की गयी़ सरकार की नीतियों के खिलाफ 16 दिसंबर को ‘ब्लैक मार्च’ निकाला जायेगा़ रविवार को केंद्रीय पुस्तकालय में हुई बैठक में सदस्यों ने कहा कि स्थानीय नीति लागू किये बिना नयी नियुक्तियां हुईं, तो राज्य में आग लगने की स्थिति तय है़ सरकार अब झूठा आश्वासन देकर झारखंडी युवाओं को नहीं ठग सकती़ विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर पहल करे, अन्यथा उनके खिलाफ भी हल्ला–बोल होगा़.
डॉ आरपी साहू ने कहा कि पूर्व की सरकारों की तरह रघुवर सरकार भी झारखंडी युवाओं के सपनों से खिलवाड़ कर रही है़ प्रेमचंद मुर्मू ने कहा कि राज्य की स्थानीय नीति जल्द तय होनी चाहिए़ सुनील प्रमाणिक व अमर खत्री ने कहा कि सभी जनसंगठनों को झारखंडी युवाओं के रोजगार के सवाल पर एकजुट हो कर सामने आना होगा़ एस अली ने कहा कि कि एक सोची-समझी साजिश के तहत झारखंडी रोजगार बाहरी लोगों से बेची जा रही है़ सरकारी नीतियां झारखंडियों के हित में नहीं है़, इसलिए 39 हजार टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति अब तक उत्क्रमित मध्य विद्यालय में नहीं हुई है़ हाई स्कूल नियुक्ति नियमावली भी राज्य स्तरीय की जगह जिला स्तरीय कर दी गई है़ तय हुआ कि विधानसभा घेराव की तैयारी को लेकर जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाये जायेंगे़.
बैठक में इशरत आलम, अश्विनी साहू, विनोद बिहारी महतो, अमित जयसवाल, कौशिक महतो, अभिषेक मिश्रा, पंकज सिन्हा, दिलनवाज खान, मानिक बख्शी, आनंद कुमार साहू, तपेश्वर सिंह, गणेश खन्ना समेत आदिवासी–मूलवासी जनाधिकार मंच, आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, झारखंड छात्र संघ, मूलवासी सदान छात्र संघ व अन्य जनसंगठनों कई लोग मौजूद थे़.
