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झारखंड ने सूखा राहत के लिए 1140 करोड़ मांगे

योजना. मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण शुरू, पहुंचे केंद्रीय कृिष मंत्री अगले सप्ताह आयेगी केंद्रीय टीम रांची : राज्य सरकार ने सूखा राहत के लिए केंद्र सरकार से 1140.77 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है. इससे संबंधित ज्ञापन सरकार की ओर से शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को दिया गया. राधा मोहन […]

योजना. मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण शुरू, पहुंचे केंद्रीय कृिष मंत्री
अगले सप्ताह आयेगी केंद्रीय टीम
रांची : राज्य सरकार ने सूखा राहत के लिए केंद्र सरकार से 1140.77 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है. इससे संबंधित ज्ञापन सरकार की ओर से शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह को दिया गया. राधा मोहन सिंह ने बरियातू रोड स्थित विकास भारती में आयोजित पत्रकारवार्ता में बताया कि राज्य आपदा कोष में 182 करोड़ रुपये दिये गये है
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चालू वित्तीय वर्ष के लिए 364 करोड़ रुपये का प्रावधान है. 182 करोड़ खर्च करने के बाद शेष राशि भी दे दी जायेगी. पिछले चार वित्तीय वर्ष का करीब 1184 करोड़ रुपये भी राज्य आपदा कोष में पड़ा हुआ है. पिछले चार साल से सरकार इसे खर्च नहीं कर रही है. इस राशि को भी खर्च करने की अनुमति भारत सरकार देगी.
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, करीब 112 प्रखंड सूखा से ग्रस्त हैं. इसका आकलन करने के लिए केंद्र सरकार की एक टीम अगले सप्ताह आयेगी. इसमें आठ विभागों के पदाधिकारी होते हैं. सोमवार को वह टीम का गठन कर देंगे. टीम की रिपोर्ट के बाद राज्य में आपदा कोष में पड़ी राशि खर्च करने की अनुमति भारत सरकार देगी. केंद्रीय कृषि मंत्री ने सूखा राहत के लिए किये जा रहे राज्य सरकार के प्रयास की सराहना की.
श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने स्तर से डीजल पर सब्सिडी देने, बीज में सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय लिया है. चारा विकास कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है. इसके अतिरिक्त कई योजना भी शुरू की गयी है. यह अच्छा प्रयास है. केंद्र भी हर संभव सहयोग करेगी.
कई वर्षों से खर्च नहीं हो रही थी राशि
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री सिंह ने शनिवार को बीएयू में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की. समीक्षा के दौरान कई वर्षों से राशि खर्च नहीं होने का मामला प्रकाश में आया. श्री सिंह ने बताया कि 2012-12 से 2014-15 तक का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का 65 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो पाया है.
सुक्ष्म सिंचाई योजना का 15 करोड़ रुपये भी खर्च नहीं हो पाया है. इस साल प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए 15 करोड़ रुपये दिया गया है. समीक्षा बैठक के दौरान जो राशि पिछले वर्षों में खर्च नहीं हुई थी, उसका रिवैलिडेशन किया गया है. तेलहन विकास कार्यक्रम का 1.19 करोड़ रुपये भी पड़ा हुआ है.
बीज उत्पादन के लिए 75 एकड़ जमीन दी
राज्य सरकार ने धनबाद के बलियापुर में बीजउत्पादन के लिए 75 एकड़ जमीन केंद्र सरकार को दी है. केंद्र सरकार राष्ट्रीय बीज निगम के साथ मिलकर यहां बीज का उत्पादन करेगी.
दुनिया का पेट भरेंगे हमारे किसान
बीएयू में कार्यक्रम आयोजित, बोले केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह
अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस आयोजित
रांची : केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि आने वाले पांच साल में भारत के किसान दुनिया का पेट भरने वाले बन जायेंगे. इसके लिए दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है, जो पूर्वी राज्यों से शुरू होगी. इसके लिए कृषि में विज्ञान का समावेश होना जरूरी है. मंत्री शनिवार को बीएयू में अंतरराष्ट्रीय मृदा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे. इस मौके पर राज्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण योजना की शुरुआत की गयी.
श्री सिंह कहा कि जिस तरह शरीर में परेशानी होने पर हम चिकित्सा करते हैं, उसी प्रकार मिट्टी की बीमारी की भी चिकित्सा जरूरी है. इसके लिए मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए. मिट्टी हमारी माता है. केंद्र सरकार ने मिट्टी की गुणवत्ता जांच को मिशन मोड में शुरू किया गया. पिछली सरकार ने मिट्टी की गुणवत्ता जांच के लिए 2006-07 से 2013-14 तक 125 करोड़ रुपये खर्च किये थे. केंद्र की सरकार इस मद में 568 करोड़ देने जा रही है. 2015-16 और 2016-17 में एक करोड़ मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करने की योजना है. मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना में 50 हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं.
इससे अाने वाले पांच साल में हरेक खेत में पानी पहुंचाया जायेगा. मंत्री ने बताया कि जनवरी माह से राष्ट्रीय कृषि मंडी पोर्टल शुरू हो जायेगी. इससे बाजार समिति की 200 मंडी जोड़ी जा रही है. भविष्य में 585 मंडी को इससे जोड़ा जायेगा. इससे किसानों को राष्ट्रीय स्तर का बाजार घर बैठे मिल पायेगा.
बनेंगे 48 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड
राज्य के कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड में 48 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया जा रहा है. अब तक करीब 22 हजार कार्ड बन गया है. 31 मार्च तक हम लक्ष्य पूरा कर लेंगे. तीन साल के बाद इस कार्ड का नवीनीकरण भी किया जायेगा. देवघर और पलामू में दुग्ध प्रोसेसिंग प्लांट भी बनाया जा रहा है.
किसानों को पानी मिले : रामटहल
सांसद रामटहल चौधरी ने कहा कि किसानों को खेत में पानी मिलना चाहिए. इसी से युवा खेती की ओर आकर्षित होंगे. हरेक प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण होना चाहिए. कीटनाशक के साथ-साथ खाद बीज भी उचित कीमत में मिलनी चाहिए. विधायक डॉ जीतू चरण राम, विधायक गंगोत्री कुजूर और बीएयू के कुलपति डॉ जॉर्ज जॉन ने भी विचार रखे. विभागीय सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने धन्यवाद ज्ञापन व कृषि निदेशक जटाशंकर चौधरी ने अतिथियों का स्वागत किया.
विकास भारती में सिंगबोंगा देशज संग्रहालय का उदघाटन
रांची : विकास भारती बरियातू के परिसर में शनिवार को सिंगबोंगा देशज कार्यालय का उदघाटन हुआ. उदघाटन केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने किया. इस अवसर पर राज्य के कृषि मंत्री रणधीर सिंह, विकास भारती के सचिव अशोक भगत, सांसद रामटहल चौधरी सहित अन्य उपस्थित थे.
केंद्रीय कृषि मंत्री ने दीप प्रज्ज्वलन एवं प्रतिमाअों पर माल्यार्पण कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. उन्होंने विकास भारती की गतिविधियों की जानकारी दी. कार्यालय परिसर में मौलश्री का पौधा भी लगाया गया.

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