राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत सरकार ने दी स्वीकृति
रांची : राज्य के 465 उच्च विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू होगी़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार ने राज्य के 1056 उच्च विद्यालयों में इंफारमेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की स्वीकृति दी है़ राज्य सरकार ने प्रथम चरण में 465 स्कूल में इस सत्र से इसे शुरू करने का निर्णय लिया है़
प्रथम चरण में वैसे स्कूलों को चिह्नित किया गया है, जिसमें बिजली उपलब्ध है़ शेष स्कूलों में अगले शैक्षणिक सत्र से कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू की जायेगी़ एक विद्यालय में 11 कंप्यूटर लगाये जायेंगे़
इसके लिए 75 फीसदी राशि भारत सरकार व 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार देगी़ भारत सरकार ने इसके लिए गत माह राशि भी राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी़ पढ़ाई शुरू करने को लेकर झारखंड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद कोर ग्रुप की बैठक होगी़
बैठक में कंप्यूटर क्रय से लेकर शिक्षक नियुक्ति तक की प्रक्रिया को अंतिम स्वीकृति दी जायेगी़ वैसे स्कूल जहां पढ़ाई के लिए शिक्षक उपलब्ध हैं, वहां नियुक्ति नहीं की जायेगी़ शिक्षक उपलब्ध नहीं होने पर संविदा पर शिक्षक रखे जायेंगे़ राज्य में स्कूलों में अब तक बिना कंप्यूटर के ही आइटी की पढ़ाई हो रही थी़
झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मैट्रिक स्तर पर आइटी को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है़ सरकार की ओर से आज तक पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं की गयी़ उल्लेखनीय है कि मैट्रिक में इसकी परीक्षा भी होती है. बच्चे परीक्षा में शामिल भी होते हैं और पास भी. पढ़ाई की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण आइटी पढ़नेवाले विद्यार्थियों की संख्या काफी कम है.
इसकी दी जायेगी जानकारी :आइटी की पढ़ाई के तहत प्रारंभ में बच्चों को बेसिक नॉलेज ऑफ इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी टूल्स, आइटी अप्लीकेशन, एम एस ऑफिस, इंटरनेट, वेब सर्विस, डीएमएस, एचपीएमएल, वेबसाइट बनाने की जानकारी देने की व्यवस्था है.
मैट्रिक में होती है आइटी की परीक्षा
झारखंड में वर्ष 2008 में परिचयात्मक सूचना प्रौद्योगिकी विषय की पढ़ाई शुरू की गयी. विषय को पाठ्यक्रम में एडिशनल विषय के रूप में शामिल किया गया. आइटी की परीक्षा सौ अंकों की होती है.
इसमें 40 अंक की लिखित व 60 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा होती है. भाषा को छोड़ कर विद्यार्थी अगर किसी विषय में फेल हैं, तो ऐसे में आइटी में पास होने पर विद्यार्थी फेल होने से बच जाता है़ झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शिक्षा विभाग को इसकी सूचना दी थी. विभाग से शिक्षकों की नियुक्ति का भी आग्रह किया गया था. आइटी की पढ़ाई शुरू होने के सात वर्ष बाद अब स्कूलाें में कंप्यूटर दिये जायेंगे व शिक्षकों की नियुक्ति होगी़
