रांची: ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एएन सिन्हा ने लक्ष्य की तुलना में 50 फीसदी से कम राशि खर्च करनेवाले जिलों के अफसरों को चेतावनी दी है. उनसे कहा गया है कि वे तत्काल अपना प्रदर्शन सुधारें. उन्होंने जिलावार योजना की समीक्षा की. इस क्रम में उप विकास आयुक्तों से कहा कि योजनाअों की स्थिति सुधारें, अन्यथा कार्रवाई की जायेगी.
मंगलवार को प्रधान सचिव राज्य के सारे उप विकास आयुक्तों के साथ एफएफपी बिल्डिंग में बैठक कर रहे थे. बैठक में पंचायती राज के सचिव डॉ प्रवीण शंकर, मनरेगा आयुक्त सुधीर त्रिपाठी, विशेष सचिव बी निजलिंगप्पा, पंचायती निदेशक शिवेंद्र सिंह, पारितोष उपाध्याय सहित अन्य अफसर उपस्थित थे. समीक्षा में पाया गया कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू सहित अन्य जिलों में मनरेगा की स्थिति ठीक नहीं है. यहां खर्च व मानव दिवस सृजन की भी स्थिति ठीक नहीं है. वहीं सुखाड़ के मद्देनजर चलायी जानेवाली योजनाअों का भी स्थित ठीक नहीं पायी. इसके बाद ही प्रधान सचिव ने नाराजगी व्यक्त की.
बीडीअो के खिलाफ कार्रवाई करें
रामगढ़ के डीडीसी ने चितरपुर के बीडीअो की शिकायत की. कहा कि वह काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. इस पर प्रधान सचिव ने कठोर कार्रवाई के लिए संचिका बढ़ाने को कहा. इसके साथ ही रोजगार सेवक, जेइ, बीपीअो, तकनीकी सहायक, लेखा सहायक व कंप्यूटर सहायक के पदों को भरने को कहा गया. उन्होंने कहा कि जो रोजगार सेवक डाटा इंट्री में विलंब कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जाये. बैठक में इंदिरा आवास, एनआरएलएम, एसी-डीसी बिल की भी समीक्षा हुई.
