50 लाख मामले निबटे, फिर भी नहीं कम हुआ बोझ

50 लाख मामले निबटे, फिर भी नहीं कम हुआ बोझपिछले माह दायर हुए नये 7915 मामले, निबटे सिर्फ 6318वरीय संवाददाता, रांची.राज्य की अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम करने में राष्ट्रीय लोक अदालत कारगर साबित हो रही है. अदालत में जाने से पहले ही 50 लाख से अधिक मामलों का निबटारा हो गया. परंतु, राज्य की अदालतों में लंबित मामलों की संख्या में कमी नहीं हो रही है. निचली अदालतों में अभी प्रत्येक माह निष्पादित होने वाले मामलों से अधिक संख्या में नये मामले दायर हो रहे हैं. नेशनल ज्यूडिशियल ग्रिड के आंकड़ों के अनुसार पिछले माह राज्य में 7915 नये मामले दर्ज हुए. इसमें आपराधिक मामलों की संख्या 7102 और सिविल मामलों की संख्या 813 थी. इस दौरान 6318 मामलों का ही निबटारा हुआ. इसमें 5539 आपराधिक और 779 सिविल मामले हैं. ऐसे में पहले से लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है. झारखंड हाइकोर्ट में फिलहाल लगभग 72 हजार व राज्य की निचली अदालतों में लगभग पौने तीन लाख मामले लंबित हैं. नेशनल लोक अदालत : आठ माह में 58.47 लाख मुकदमों का निबटाराराज्य में दिसंबर 2014 से अगस्त 2015 तक आठ बार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसमें 58 लाख 47 हजार 374 मामलों का निष्पादन हुआ. वहीं 893 करोड़, 54 लाख 48 हजार 970 रुपये का वितरण हुआ. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार (नालसा) के निर्देश झालसा की ओर से लगातार लोक अदालत का आयोजन कर मामलों का निबटारा किया जा रहा है. लोक अदालत में निष्पादित अधिकांश मामले प्री लिटिगेटेड थे, जिनका निष्पादन अदालत में जाने से पहले ही हो गया. इसमें राज्य की विभिन्न अदालतों में लंबित लाखों मामले का भी निष्पादन हुआ है. 12 दिसंबर को भी झालसा की ओर से राज्य में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. नालसा की पहल पर झालसा की ओर से मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए लोक अदालत जैसे वैकल्पिक माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है. राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादित मामलेदिन®निष्पादित मामले®राशि (रुपये में)छह दिसंबर 2014®4208524®408099640710 जनवरी 2015®653736®91043676114 फरवरी 2015®12136®79539351714 मार्च 2015®618202®151805432511 अप्रैल 2015®176908®346977420नौ मई 2015®41483®73266590411 जुलाई 2015®129326®143998019आठ अगस्त 2015®7056®406926617कुल®5847374®8935448970