रांची: राज्य के सभी प्रखंडों में 15 नवंबर को स्थापना दिवस के दिन जनता दरबार लगायी जायेगी. जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी जायेगी. ग्रामीण विकास, मनरेगा से लेकर स्वास्थ्य, कल्याण सहित अन्य सारी समस्याओं का यहां त्वरित निष्पादन होगा.
अगर जो मामले प्रखंड स्तरीय अफसर निष्पादन करन में योग्य नहीं हो, तो उसे वरीय अधिकारियों के पास भेजा जायेगा. यह प्रयास किया जा रहा है कि जनता दरबार कारगर साबित हो. ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए सभी उपायुक्तों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिया है.
बनेगा मनरेगा हेल्प डेस्क : प्रखंडों में इस दिन मनरेगा हेल्प डेस्क लगाया बनाया जायेगा. यानी मनरेगा के तहत किसी को जो भी परेशानी हो, उसे दूर किया जायेगा. यानी मजदूरी के भुगतान से संबंधित मामले भी सुने जायेंगे. मजदूर काम की मांग भी कर सकेंगे. यानी मजदूर किसी भी तरह की बात यहां पर संबंधित अफसरों के पास रख सकेंगे. यह निर्देश दिया गया है कि उनकी सारी समस्याएं दूर हो.
..क्योंकि खानापूर्ति न हो : जनता दरबार की वीडियोग्राफी करायी जायेगी. वीडियोग्राफी कराके इसे उपायुक्त के पास भेजी जायेगा. फिर उपायुक्त के स्तर से इसे प्रमंडलीय आयुक्तों के पास भेज दिया जायेगा. वहां से वीडियोग्राफी मुख्यालय आयेगा. इससे पता चलेगा कि जनता दरबार में क्या-क्या हुआ. जनता दरबार में उठी समस्याओं का मॉनिटरिंग भी इससे हो सकेगा. जनता दरबार में खानापूर्ति न हो, इसलिए वीडियोग्राफी का फैसला लिया गया.
