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रियल इस्टेट में आयेगी तेजी, लोगों को मिल पायेगा सस्ता आवास

रियल इस्टेट में आयेगी तेजी, लोगों को मिल पायेगा सस्ता आवासनये मास्टर प्लान के आने से रांची शहर की परिधि में होगी पांच गुणा वृद्धि जमीन की उपलब्धता बढ़ने पर नये-नये प्रोजेक्ट आयेंगेवरीय संवाददाता, रांचीनये मास्टर प्लान के आने से रियल इस्टेट के कारोबार में तेजी आने की संभावना है. राजधानी के लोगों को सस्ता […]

रियल इस्टेट में आयेगी तेजी, लोगों को मिल पायेगा सस्ता आवासनये मास्टर प्लान के आने से रांची शहर की परिधि में होगी पांच गुणा वृद्धि जमीन की उपलब्धता बढ़ने पर नये-नये प्रोजेक्ट आयेंगेवरीय संवाददाता, रांचीनये मास्टर प्लान के आने से रियल इस्टेट के कारोबार में तेजी आने की संभावना है. राजधानी के लोगों को सस्ता आवास मिलने का सपना साकार हो सकता है. बाजार जानकारों के अनुसार, मास्टर प्लान के आने से रांची शहर का विस्तार होगा. इसका दायरा रिंग रोड तक बढ़ जायेगा. इसमें नये अावासीय क्षेत्र जुड़ेंगे. एग्रीकल्चर भूमि पर आवासीय नक्शे पास हो पायेंगे. जमीन की उपलब्धता बढ़ने पर नये-नये प्रोजेक्ट आ सकेंगे. इससे लोगों को सस्ते आवास मिलने का सपना पूरा हो पायेगा. अब तक राजधानी रांची का विकास 32 वर्ष पहले वर्ष 1983 में तैयार किये गये मास्टर प्लान के अनुरूप हुआ था. यह भी मास्टर प्लान पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया. पुराने मास्टर प्लान के तहत अपर बाजार, मेन रोड और कचहरी रोड को ही व्यावसायिक स्थल के रूप में माना गया था. जबकि नये मास्टर प्लान में हर मुख्य सड़क के आसपास व्यावसायिक स्थल चिह्नित किये गये हैं. नये मास्टर प्लान के लागू होने से रांची शहर की परिधि पांच गुणा बढ़ कर 640 वर्ग किलोमीटर हो जायेगी. पहले रांची का म्यूनिसिपल एरिया 120 वर्ग किलोमीटर ही तय किया गया था. नये मास्टर प्लान के आने से अावासीय, व्यावसायिक, चिकित्सीय सुविधा, पार्क, ट्रांसपोर्ट नगर आदि कई जगह चिह्नित किये गये हैं. इसके आने से अव्यवस्थित निर्माण कार्य रुकेगा. क्रेडाई के अध्यक्ष कुमुद झा ने बताया कि शहर में प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए काफी सीमित जमीन बची है. इसकी वजह से तैयार प्रोपर्टी का रेट मध्यम वर्ग की पहुंच से ज्यादा हो जाता है. नये मास्टर प्लान के आने से शहर का दायर बढ़ेगा. नये-नये प्रोजेक्ट आने से इसका लाभ लोगों को मिलेगा. नये मास्टर प्लान के आने से केंद्र सरकार द्वारा 2022 तक पूरे देश में एफोर्डेबल हाउसिंग (सस्ता आवास) की योजना को साकार करने में सहुलियत मिलेगी.

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