रांची: राज्य सरकार 50 हजार बीपीएल परिवार की महिलाओं के बीच दो-दो गाय बांटेगी. इस योजना पर पांच अरब रुपये खर्च होने का अनुमान है. सरकार के इस प्रस्ताव पर योजना प्राधिकृत समिति ने अपनी सहमति दे दी है. योजना के तहत लाभुकों 90 फीसदी अनुदान पर गाय उपलब्ध करायी जायेगी़ लाभुकों को गाय की कीमत का 10 प्रतिशत चुकाना होगा. इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों की आमदनी बढ़ाना और पलायन रोकना है़.
ग्राम सभा करेगी लाभुक का चयन : जानकारी के अनुसार, सरकार गरीबों को 100 प्रतिशत अनुदान पर गाय देना चाहती थी़ लेकिन योजना प्राधिकृत समिति ने आर्थिक कारणों से लाभुकों से अंशदान के रूप में 10 प्रतिशत राशि लेने का प्रावधान किया है. लाभुकों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जायेगा.
हालांकि ग्राम सभा की ओर से तैयार सूची पर अंतिम निर्णय उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी. समिति में उप विकास आयुक्त, गब्य विकास पदाधिकारी और मिल्क फेडरेशन के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
एक गाय की कीमत 45 हजार होगी : गाय की खरीद पशु मेला लगा कर की जायेगी. खरीदते समय ही डाॅक्टर से उसकी जांच करायी जायेगी और तीन साल का बीमा कराया जायेगा. बीमा राशि का 10 प्रतिशत लाभुकों से लिया जायेगा. लाभुकों की पसंद के आधार पर उन्हें शंकर, साहीवाल और सिंधि नस्ल की गायें दी जायेंगी. लाभुकों के लिए खरीदी जानेवाली गाय की दूध देने की क्षमता कम से कम 10 लीटर प्रतिदिन होगी. एक गाय की अधिकतम कीमत 45 हजार रुपये होगी. लाभुकों को दूसरी गाय छह माह के अंतराल पर दी जायेगी.
हर साल 1000 बीपीएल परिवार की महिलाओं को लाभ
सरकार लाभुकों को गाय के अलावा शेड बनाने के लिए 10-15 हजार रुपये देगी. इस योजना का लाभ वैसे बीपीएल परिवारों को नहीं दिया जायेगा, जिन्हें राज्य या केंद्र सरकार की किसी योजना के तहत पहले गाय या भैंस दी जा चुकी हो. सरकार गाय वितरण के इस लक्ष्य को पांच साल में पूरा करना चाहती है. योजना के तहत हर साल 1000 बीपीएल परिवार की महिलाओं को प्रति महिला दो-दो गाय दी जायेगी़
