रांची: राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आच्छादित और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले करीब एक लाख परिवारों को घरेलू गैस (एलपीजी) कनेक्शन अनुदानित दर पर उपलब्ध कराने की योजना बनायी है. सरकार ने अपने संकल्प में कहा है कि लकड़ी, कोयला व गोबर के उत्पादों से रसोई घर चलाना काफी परेशानी भरा काम है. ईंधन के लिए जंगल काटे जाते हैं. इससे जलवायु पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है.
इसके अलावा लकड़ी, कोयला पर खाना पकाने से महिलाओं को सांस संबंधी बीमारी हो रही है. वातावरण की रक्षा, महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा और स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है.
इस योजना से एलपीजी गैस कनेक्शन लाभुक परिवारों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाना है. इस योजना के अंतर्गत जिस परिवार के पास कोई गैस कनेक्शन नहीं है, उस परिवार के एक व्यक्ति के नाम से गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा. परिवार की परिभाषा राज्य सरकार की ओर से निर्धारित परिभाषा के अनुरुप होगी. एक ही परिवार के दो लोग इस योजना के लाभुक नहीं होंगे. इस योजना के अंतर्गत एक एलपीजी कनेक्शन में आने वाले कुल खर्च में से 1600 रुपये का अनुदान ऑयल मार्केटिंग कंपनी बीपीएल सीएसआर स्कीम के तहत देगी. वहीं शेष राशि का भुगतान राज्य सरकार सीधे ऑयल कंपनी को केरगी. राज्य भर में करीब एक लाख परिवार के लिए 25 करोड़ 18 लाख 50 हजार रुपये राज्य सरकार अनुदान में देगी.
राज्य सरकार की ओर से इसमें 9 करोड़ 18 लाख 50 हजार रुपये खर्च किया जायेगा. शेष राशि सीएसआर के तहत तेल कंपनियों की ओर से अनुदान में दिया जायेगा. इंडियन ऑयल कंपनी, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम को दस-दस लाख रुपये तत्काल प्रभाव से दिया जायेगा, ताकि इसका वितरण शुरू कर दिया जाये.
