सूखा प्रभावित इलाकों के लिए 1398 करोड़ सिटी

सूखा प्रभावित इलाकों के लिए 1398 करोड़ सिटी मुख्यमंत्री ने की सुखाड़ पर समीक्षा, हुआ एेलान- प्रधान सचिव योजना सह वित्त विभाग की अध्यक्षता में टास्क फोर्स राहत कार्यों की समीक्षा हर सप्ताह करेगी- प्रखंडवार फसल क्षति के आधार पर सुखाड़ घोषित करने के लिए भारत सरकार के पास दोबारा भेजी जायेगी रिपोर्टराहतों की हुई बारिश-किसानों को बीज का अनुदान अब 75 प्रतिशत-4.45 लाख किसानों के फसल बीमा का 12 करोड़ वापस किया जायेगा-2010-11 से 2014 तक बकाया कृषि बीमा के दावों के लिए 56 करोड़-260 सरकारी तालाबों के गहरीकरण पर खर्च होंगे 35 करोड़-500 पक्का चेक डैम में सोलर आधारित डीप बोरिंग सिस्टम लगेगा-12 करोड़ की लागत से किसानों के खेत में डीप बोरिंग व छोटा डोभा बनेगा-पंप सेट चलाने के लिए किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी पर डीजल मिलेगा-513 करोड़ की लागत से बनेंगे 773 चेक डैम-6.53 लाख आबादी को पाइप से जलापूर्ति के लिए 225.07 करोड़ का प्रावधान-450 करोड़ की लागत से पाइप जलापूर्ति की 64 योजनाएं स्वीकृत-सभी प्रखंडों में 16 करोड़ की लागत से कृषि उपकरण बैंक लगाये जायेंगे-सुखाड़ घोषित करने के लिए भारत सरकार को फिर से भेजी जायेगी रिपोर्टक्या है स्थितिसमीक्षा बैठक में बताया गया कि धान की 38 फीसदी, मक्का की 27 फीसदी और दलहन व तेलहन की 13.5 फीसदी फसल को नुकसान हुआ है. 64 प्रखंडों में फसल की क्षति 50 फीसदी से अधिक है, वहीं 62 प्रखंडों में 40 फीसदी से अधिक फसल बारिश नहीं होने की वजह से खराब हुई है.सूखा प्रभावित इलाकाकिस जिले में कौन सा प्रखंड सूखा प्रभावित (जहां 40 फीसदी से अधिक धान की फसल प्रभावित हुई है)सरायकेला : कुकरु, नीमडीह, गोविंदपुर, ईचागढ़, चांडिल, सरायकेला, खरसांवारामगढ़ : गोला, रामगढ़, मांडू, पतरातू, चितरपुर, दुलमीलोहरदगा : किस्को, पेसरार, कुडू, सेन्हा, भंडरा.पू सिंहभूम : गोलमुरी, पटमदा, पोटरा, बोराम, धालभूमगढ़, घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया, बहरामगढ़, गुड़ाबांधा व एक अन्य चतरा : चतरा, हंटरगंज, लावालौंग, इटखोरी, गिद्धौर, पत्थलगढ़ा, सिमरिया, टंडवा व एक अन्य पलामू : मोहमदगंज, नवडीहा बाजार, पांडू, हैदरनगर, छत्तरपुर, विश्रामपुर, लेस्लीगंज, चैनपुर, रामगढ़, पांकी, मेदिनीनगररांची : अनगड़ा, बेड़ो, बुंडू, लापुंग, नामकुम, ओरमांझी, रातू, सिल्ली, इटकी, नगड़ी, राहे व एक अन्य खूंटी : खूंटी, मुरहू, अरकी, कर्रा, तोरपा, रनिया.जामताड़ा : कुंडहित, नाला, करमाटांड़.हजारीबाग : बरही, बरकट्टा, चौपारण, इचाक, चुरचू, चलकुशा, दाड़ी, दारू, कटकम डाग, कटकम सांडी, केरेडारी, पदमा, सदर व एक अन्य पू सिंहभूम : झींकपानी, टोंटो, मनझरी, तांतनगर, हाटगम्हिरया, चक्रधरपुर, बंदगांव, गोइलकेरा, सोनुआ, मनोहपुर, आनंदपुर, गुदड़ी, जगनाथपुर, नोआमुंडी, मंझगांव, कुमारडुगी.बोकारो : पेटरवार.गढ़वा : चिनिया, खरौंधी, कांडी, मेराल, रंका, केतार, गढ़वा, रमकंडा, केतार, भंडरिया, मझिआंव, डंडा, नगर ऊंटारी, विशनुपुरा, बड़गड़, रमना, डंडई.गिरिडीह : डुमरी.धनबाद : तोपचांची, बाघमारा, बलियापुर, निरसा, धनबाद देवघर : मारगोमुंडा, सोनाराढांडी जिलावार स्थितिजिला® नुकसान प्रतिशत® कितने प्रखंडकोडरमा ®25.57® 00सरायकेला® 41.57® 07गोड्डा ®10.50 ®00रामगढ़ ®68.96 ®06सिमडेगा ®23.59® 00लातेहार ®34.18® 00गुमला ®31.0 ®00लोहरदगा ®45.12 ®05पाकुड़ ®5.80 ®00पू सिंहभूम ®53.60® 11चतरा ®45.66 ®09पलामू ®44.60® 11रांची ®42.68 ®12खूंटी ®48.68® 06जामताड़ा ®39.0® 01साहेबगंज® 00 ®00हजारीबाग ®44.90 ®14प सिंहभूम ®61.90® 16बोकारो ®31.42® 01गढ़वा ®45.30 ®17गिरिडीह ®32.60® 01धनबाद ®42.46 ®05देवघर ®82.90® 02दुमका ®38.82® 00वरीय संवाददातारांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को सुखाड़ की स्थिति पर बैठक की़ 40 फीसदी से अधिक फसलों को नुकसान पहुंचनेवाले राज्य के 126 प्रखंडों के लिए 1398 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी़ किसानों को डीजल पर 50 फीसदी सब्सिडी देने की घोषणा भी की है़ रबी के मौसम में किसानों को 75 प्रतिशत अनुदान पर 62 हजार क्विंटल बीज बांटे जायेंगे. पहले किसानों को 50 फीसदी अनुदान पर बीज मिलता था. प्राेजेक्ट भवन में बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए. राहत कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग के लिए प्रधान सचिव योजना सह वित्त विभाग की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बनायी गयी है. यह प्रत्येक सप्ताह इसकी मॉनिटरिंग करेगी. सरकार ने प्रखंडवार फसल क्षति के आकलन के आधार पर सुखाड़ घोषित करने के लिए भारत सरकार को फिर से रिपोर्ट भेजने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री ने फसल कटाई का प्रखंडवार प्रतिवेदन शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है. इससे नुकसान का सही आकलन हो सकेगा. योजनाओं को युद्धस्तर पर चलाने का निर्देश दिया है.नवंबर तक किसानों को रबी फसल का बीजकृषि मंत्री रणधीर सिंह ने बताया : बैठक में तय किया गया कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत 4.45 लाख किसानों की फसलों का बीमा हुआ है, इसके प्रीमियम की राशि सरकार वापस कर देगी. इसके लिए 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 2010 से 2014 तक कृषि बीमा के दावों का भुगतान लंबित है, इसके लिए 20 करोड़ रुपये विशेष रूप से उपलब्ध कराये गये हैं. किसानों को तीन माह में इसका भुगतान कर दिया जायेगा़ रबी के लिए बीज आपूर्ति का आदेश निर्गत हो गया है. नवंबर में ही किसानों को बीज उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है.सभी प्रखंडों में कृषि बैंक उपकरणजनवरी 2016 से पहले 260 बड़े सरकारी तालाबों काे गहरा किया जायेगा़ इस पर 35 करोड़ खर्च की स्वीकृति दी गयी है. इसके अतिरिक्त 500 पक्का चेक डैम और सौर ऊर्जा पर आधारित डीप बोरिंग सह पंप सेट भी लगाये जा रहे हैं. दिसंबर तक सभी प्रखंडों में 16 करोड़ की लागत से कृषि उपकरण बैंक लगाये जायेंगे. जल निधि योजना के तहत किसानों के खेत पर 12 करोड़ की लागत से डीप बोरिंग और छोटा डोभा बनाया जायेगा. जल संसाधन विभाग ने 513 करोड़ की लागत से 773 चेक डैम निर्माण की स्वीकृति दे दी है.2864 सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजनाएंराज्य में लिफ्ट इरीगेशन की योजना का जिलावार मैपिंग करा कर इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जायेगा. राज्य में 2864 सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजनाओं का कार्यान्वयन 225.07 करोड़ की लागत से होगा. इससे 6.35 लाख आबादी को फायदा होगा. 93 प्रखंड मुख्यालयों में पाइप जलापूर्ति नहीं है. इनमें से 64 प्रखंडों के लिए 450 करोड़ की योजना को स्वीकृति दी गयी है. 29 प्रखंडों की डीपीआर तैयार की जा रही है़ सभी उपायुक्तों को योजना पूरी करने के लिए 20 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं. बैठक में मनरेगा से अधिक कुआं निर्माण और कल्याणकारी योजनाओं के संचालन का निर्देश दिया गया है.