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नियुक्ति पत्र वितरण को चुनाव आयोग की अनुमति

रांची: राज्य में 15 नवंबर को नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण को राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुमति दे दी है़ स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने पंचायत चुनाव आचार संहिता को लेकर इस संबंध में निर्वाचन आयोग से दिशा-निर्देश मांगा था़ निर्वाचन अायोग ने नियुक्ति पत्र वितरण की अनुमति तो दी है, पर […]

रांची: राज्य में 15 नवंबर को नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण को राज्य निर्वाचन आयोग ने अनुमति दे दी है़ स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने पंचायत चुनाव आचार संहिता को लेकर इस संबंध में निर्वाचन आयोग से दिशा-निर्देश मांगा था़ निर्वाचन अायोग ने नियुक्ति पत्र वितरण की अनुमति तो दी है, पर इसके लिए कोई समारोह आयोजित नहीं करने को कहा है़ राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 17 हजार शिक्षकाें की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है़ नियुक्ति को लेकर चार चरण की काउंसलिंग हो चुकी है़ पांचवें चरण की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है़.

नौ नवंबर को जिलों में पांचवें चरण की काउंसलिंग होगी़ इसके बाद जिला स्थापना समिति की बैठक होगी़ इसके बाद जिलों में नियुक्ति पत्र वितरण होना है. निर्वाचन अायोग की अनुमति के आलोक में नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर जिलों को निर्देश भेजा जायेगा़ शिक्षा विभाग द्वारा अब तक 15 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस के माैके पर मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारी की जा रही थी़ चार चरण की काउंसलिंग के बाद लगभग आठ हजार पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया है़ राज्य में लगभग नौ हजार शिक्षकों के पद अब भी रिक्त है़ं इसके लिए पांचवें चरण की काउंसलिंग होगी.

नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारी का निर्देश
रांची. शिक्षा सचिव आराधना पटनायक ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारी पूरा करने को कहा है़ जिलों में 15 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटने को कहा गया है़ .

शिक्षा सचिव ने गुरुवार को सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों व जिला शिक्षा अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग में पांचवें चरण की काउंसलिंग की तैयारी की समीक्षा की़ जिलों में पांचवें चरण की काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट जारी करने के पूर्व वैसे अभ्यर्थियों का नाम हटा दिया गया है, जिनका नियुक्ति पूर्व में किसी जिला में हो गया है़ मध्याह्न भोजन के बारे में बताया गया कि अगर विद्यालय में सप्ताह में तीन दिन व महीने में पांच दिन मध्याह्न भोजन बंद रहता है, तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी़ अधिकारी को बच्चे को क्षतिपूर्ति राशि देनी होगी.

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