रांची: राज्य के सभी पंचायत में एक-एक हाइस्कूल और प्रखंडों में प्लस टू हाइस्कूल खोले जायेंगे. वैसी पंचायतें जिनमें हाइस्कूल व प्रखंड, जहां प्लस टू स्कूल नहीं है, उसकी रिपोर्ट संबंधित जिलों के डीइओ से मांगी गयी है. विद्यालयों को संसाधन युक्त करने के लिए भी चरणबद्ध तरीके से काम शुरू करने का निर्देश मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिया है. उन्होंने कहा है कि प्रथम चरण में 50 स्कूल खोले जायेंगे. स्कूल खोलने में सरकार जनजाति एवं अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखेगी. इसके तहत संताल परगना, प सिंहभूम, पलामू तथा गढ़वा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा. वे बुधवार को स्कूली शिक्षा विभाग की समीक्षा प्रोजेक्ट भवन में कर रहे थे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में वृद्धि होगी. क्वालिटी एजुकेशन के लिए अच्छी आधारभूत संरचना का होना आवश्यक है, विद्यालयों में बेंच-डेस्क की कमी पूरी की जायेगी. लाइब्रेरी एवं प्रयोगशाला का अलग-अलग कक्ष भी होगा. विद्यालय में विद्युतीकरण का कार्य ऊर्जा विभाग द्वारा किया जायेगा. नौवीं–10वीं क्लास से प्रथम चरण में 54 विद्यालयों में विभिन्न पांच ट्रेड में कौशल विकास की पढ़ाई भी शुरू होगी. सीएम ने कहा कि 89 मॉडल विद्यालयों के संचालन का संपूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा.
स्कूली शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा कि विभिन्न विद्यालयों में पुराने एवं बेकार पड़े उपस्कर को हटाकर परिसर को साफ-सुथरा करने की आवश्यकता है. निश्चित समयसीमा में इस कार्य को संपन्न करने का निर्देश दिया गया. साथ ही निर्मित शौचालयों की सफाई के लिए भी कहा गया है.
मुख्य सचिव राजीव गौबा ने कहा कि मान्यता प्राप्त विद्यालयों को ग्रांटस का हस्तांतरण सीधे आरटीजीएस के माध्यम से किया जायेगा. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा कि विद्यालय खोलने की कार्रवाई जीपीएस मैपिंग के आधार पर करने से समरूपता रहेगी. इस पर शिक्षा सचिव आराधना पटनायक ने कहा कि यह कार्रवाई विभाग द्वारा शुरू की जा चुकी है और 12 जिले के जीपीएस मैपिंग का कार्य लगभग पूर्ण है. बैठक में विकास आयुक्त आरएस पोद्दार, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे, माध्यमिक शिक्षा निदेश मनीष रंजन समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.
