आइवीआरसीएल को ऊर्जा विकास निगम ने किया ब्लैक लस्टिेड

आइवीआरसीएल को ऊर्जा विकास निगम ने किया ब्लैक लिस्टेडगढ़वा, पलामू में लातेहार में ग्रामीण विद्युतीकरण के काम को पूरा नहीं किया थावरीय संवाददातारांची : आइवीआरसीएल कंपनी को झारखंड ऊर्जा विकास निगम ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है. बोर्ड मीटिंग में इससे संबंधित प्रस्ताव पारित कर दिया गया है. तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कार्यकाल में इस कंपनी को गढ़वा, लातेहार व पलामू जिले में 2800 गांवों के विद्युतीकरण के लिए 466.71 करोड़ रुपये का काम दिया गया था. उस समय ही प्राक्कलित राशि से अधिक दर पर काम देने का आरोप लगा था. बाद में मामला सीबीआइ जांच तक पहुंचा. अभी भी इस मामले की जांच सीबीआइ द्वारा चल रही है. 597 गांव का विद्युतीकरण नहीं कियाकंपनी द्वारा 2800 गांव में 597 गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया. जिसमें गारु प्रखंड का भी गांव शामिल है. गारु प्रखंड में विद्युतीकरण सरयू एक्शन प्लान के तहत शामिल था. साथ ही पांच सब स्टेशनों का निर्माण भी नहीं किया गया था. हालांकि कंपनी को 385 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया था. जनवरी 2014 में अंतिम बार कंपनी ने बोर्ड को जवाब दिया कि अब ग्रामीण विद्युतीकरण के काम को आगे ले जाने में कंपनी असमर्थ है. इसके बाद बोर्ड द्वारा शेष राशि के भुगतान पर रोक लगा दी गयी. अब उसे ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया गया है. वितरण कंपनी अब शेष कार्य को अपने स्तर से पूरा करायेगी. कर्णपुरा से पतरातू तक बनेगी ट्रांसमिशन लाइनकर्णपुरा से पतरातू तक ट्रांसमिशन लाइन बनाने की मंजूरी दी गयी है. इसके तहत कर्णपुरा से इटखोरी व पतरातू तक ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होगा. भविष्य में एनटीपीसी के प्लांट बनने पर पतरातू लाइन के माध्यम से राज्य के अन्य ग्रिडों में बिजली की आपूर्ति की जा सकेगी. भूटान से भी बिजली लेने पर सहमतिवितरण कंपनी द्वारा भूटान से हाइड्रो पावर लेने पर आरइसी के साथ एग्रीमेंट करने के लिए अनुमति दे दी गयी है.