सुखाड़ के मद्देनजर हो खाद्य सुरक्षा : हर्ष मंदर

सुखाड़ के मद्देनजर हो खाद्य सुरक्षा : हर्ष मंदर…एक तसवीर हैहर पंचायत में 10 क्विंटल रहेगा अनाज मनरेगा के तहत काम भी मिलेगासंवाददाता, रांचीसुखाड़ से निबटने के लिए सरकार व सिविल सोसाइटी को मिल कर तैयार रहने की जरूरत है, तभी सुखाड़ की गंभीरता से निबटा जा सकता है. यह बात सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त विशेष आयुक्त हर्ष मंदर ने कही. वह खाद्य सुरक्षा को लेकर अशोक नगर स्थित होटल अमलताश में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. श्री मंदर ने कहा कि राज्य सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए. सुखाड़ की घोषणा होना जरूरी नहीं है. इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता, मीडिया और सरकार सब मिल कर कार्य करें. उन्होंने कहा कि सरकार सुखाड़ की घोषणा तो करेगी, पर काफी वक्त गुजरने के बाद. लोगों से सुखाड़ व खेती की स्थिति का फीड बैक लेने के बाद अभियान की टीम ने प्रोजेक्ट भवन जाकर मुख्य सचिव सहित अन्य संबंधित विभागों के सचिवों के साथ बात की. बाद में उनके साथ हुई मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया गया कि सरकार के पास अब तक सुखाड़ संबंधी पूरी रिपोर्ट नहीं अायी है. सुप्रीम कोर्ट के अायुक्त हर्ष मंदर व उनके राज्य सलाहकार बलराम ने बताया कि मुख्य सचिव ने सभी पंचायत मुख्यालयों में 10-10 क्विंटल अनाज रखने की सहमति दी है. वहीं इस पर भी सहमति बनी है कि सुखाड़ के मद्देनजर मनरेगा के कार्य तैयार रखे जायें तथा मांगने पर लोगों को तत्काल काम व इसका भुगतान मिले. बैठक में यूनिसेफ की स्टेट हेड डॉ मधुलिका जोनाथन, नरेगा वॉच के राज्य समन्वयक जेम्स हेंरेज, भोजन का अधिकार अभियान के गुरजीत, असर्फीनंद प्रसाद, जवाहर मेहता, अंकित अग्रवाल, विकास, सिराज दत्ता, धीरज, अरूपा, अन्नया सहित कई समाजिक कार्यकर्ताओं ने सुझाव दिये.