झारखंड सरकार की आइटी नीति जल्द : सीएम

झारखंड सरकार की आइटी नीति जल्द : सीएमआइटी और इ गवर्नेंस विभाग का हैकाथन कार्यक्रम शुरूतसवीर राज कौशिक कीलाइफ रिपोर्टर ‍@ रांचीमुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि राज्य की आइटी नीति जल्द घोषित कर दी जायेगी. उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर इएसडीएम नीति, आइटी नीति, साइबर सिक्यूरिटी नीति पर अमल कर दिया जायेगा. राज्य सरकार आइटी पार्क, आइटी सिटी के लिए जगह चिह्नित कर ली गयी है. श्री दास शनिवार को बीएनआर होटल में 24 घंटे अनवरत चलनेवाले मोबाइल एप प्रतियोगिता हैकाथन 2015 के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य में टैलेंट की कमी नहीं है. सरकार ने आइटी और आइटी से संबंधित सेवाओं को और प्रोत्साहित करने के लिए कंपनी का चयन कर लिया है. जमशेदपुर समेत कई अन्य जगहों पर आइटी पार्क बनाने का भी निर्णय लिया गया है. राज्य को डिजिटल झारखंड के रूप में परिवर्तित करने के लिए हम कटिबद्ध हैं……………………………………..फासले को सूचना तकनीक से पाटा जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता, शासन और सरकार के बीच बढ़े फासले को सूचना तकनीक के माध्यम से ही पाटा जा सकता है. आजादी के बाद भी जनता तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच रही हैं. सरकार योजनाओं के क्रियान्वयन में होनेवाले घोटाले, भ्रष्टाचार को लेकर भी चिंतित है. इसलिए सभी विभागों में आइटी पर अधिक से अधिक प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे ने कहा कि झारखंड ह्यूमन इंडेक्स के कई मानकों में पिछड़ा है. इसे मोबाइल एप के जरिए भरा जा सकता है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन संवाद से जनता का जुड़ाव सरकार से बढ़ा है. अगले वर्ष के बजट को लेकर भी सरकार माई बजट पर जनता से सुझाव मांगी है. इसका रिस्पांस अच्छा है. अपर पुलिस महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा कि पुलिस विभाग का इंक्यूबेशन सेंटर बन कर तैयार है. उन्होंने कहा कि पुलिस महकमे की गतिविधियां भी जल्द मोबाइल एप के जरिए लोगों तक पहुंच पाएंगी. एयरटेल के झारखंड, बिहार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यू भरत ने कहा कि थ्री-जी के क्षेत्र में कंपनी अगले एक वर्ष में राज्य के 700 स्थानों में अधिक गति की नेटवर्किंग सुविधा उपलब्ध करायेगी. नैसकाम 10000 स्टार्टअप के पूर्वी भारत के प्रमुख रवि ने कहा कि सभी प्रतिभागियों को 150 डॉलर की सहायता राशि दी जायेगी. उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के जरिए युवा उद्यमियों का चयन किया जायेगा, जिन्हें कोलकाता के इंक्यूबेशन सेंटर में जगह उपलब्ध कराते हुए फंडिंग की सुविधा भी दी जायेगी. योजना के तहत स्टार्ट अप उद्यमियों को 25000 डॉलर का कर्ज भी मुहैया कराया जायेगा. आइटी सचिव सुनील वर्णवाल ने कहा कि प्रतियोगिता में बीआइटी मेसरा, आइआइएम समेत राज्य की सभी तकनीकी संस्थानों के बच्चे भाग ले रहे हैं. इस अवसर पर जैप आइटी के सीइओ केके सिन्हा, आइटी निदेशक यूपी शाह, अंस्ट एंड यंग के सीइओ विकास अग्रवाल आदि मौजूद थे.