रांची: राज्य सरकार ने दाल की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर आवश्यक खाद्य पदार्थों के मूल्य स्थिरीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है. दाल के मूल्य स्थिरीकरण के लिए राज्य सरकार कोष का गठन करेगी. इसके लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जायेगा.
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री सरयू राय ने विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए दाल की बढ़ती कीमतों पर निगरानी रखने को कहा. उन्होंने व्यापारी पारदर्शी तरीके से स्टॉक की जानकारी दें, तो सरकार दाल के आयात को प्रोत्साहित करेगी और दाल की वर्तमान स्टॉक सीमा में वृद्धि कर सकती है.
श्री राय ने दो सप्ताह के बाद दाल की बाजार कीमत की समीक्षा का आदेश दिया. अधिकारियों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दाल देने के मामले की प्रगति पूछी. विभागीय सचिव विनय चौबे ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष से दाल का वितरण शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गयी है. मंत्री ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्ड वितरण के मामले में आ रही शिकायतों पर नाराजगी जतायी. कहा कि लाभुकों द्वारा कार्ड वितरण में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं. विभागीय सचिव ने मंत्री को सभी उपायुक्तों से बात कर अगले तीन दिनों में कार्ड वितरण होने के प्रति आश्वस्त किया.
श्री राय ने कार्ड वितरण के साथ राशन दुकानों की भी कड़ी मॉनिटरिंग का निर्देश दिया. कहा कि मुख्यालय से वरीय अधिकारियों को क्षेत्र जाकर भौतिक निरीक्षण करना चाहिए. मंत्री को विभाग में अधिकारियों की कमी के कारण सामने आने वाली परेशानियों से भी अवगत कराया गया. श्री राय ने चीनी अौर केरोसिन वितरण, धोती-साड़ी व दाल-भात योजना की समीक्षा भी की. मौके पर विभाग के विशेष सचिव रविरंजन, अपर सचिव बसंत कुमार दास, निदेशक खाद्य वाइएन चौबे, उप सचिव आलोक त्रिवेदी समेत अन्य उपस्थित थे.
