रांची: स्वामी अग्निवेश ने कहा कि रघुवर दास सरकार राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा कर असंवैधानिक कार्य कर रही है़ यह पी- पेसा (द प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शिड्यूल एरिया) कानून का उल्लंघन है़ राज्य के 12 जिले, कुछ प्रखंड व पंचायतों में योजनाबद्ध तरीके से अधिकारों का हनन किया जा रहा है़ कुछ बिकाऊ आदिवासियों को मिला कर इसे थोपा जा रहा है़ .
सरकारें बदलती रही हैं, पर तरीके नहीं बदले़ पी-पेसा के तहत इस क्षेत्र में ग्राम सभा और स्वशासी जिला परिषद होना चाहिए़ हम शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से इसके खिलाफ आवाज उठा रहे है़ं .वह होटल अशोक में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे़.
सुप्रीम कोर्ट ने पांच अक्तूबर को दिया है नोटिस : मंच के अध्यक्ष पीसी मुरमू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पांच अक्तूबर को राज्य सरकार को नोटिस दे कर पूछा है कि क्या प्रशासनिक ढांचे को लेकर पी-पेसा कानून की धारा चार (ओ) के तहत कोई कानून बनाया है? यदि नहीं बनाया है तो यहां त्रिस्तरीय पंचायत लागू नहीं हो सकता़ सरकार को एक महीने में जवाब देना है पर, राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी है़.
