जेपीएससी : 23 अप्रैल 2006 में आवेदन देनेवाले ही परीक्षा में होंगे शामिल
रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) एक बार फिर से प्रशासनिक संवर्ग के 50 पदों के लिए प्रथम सीमित उपसमाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करेगा. पूर्व में यह परीक्षा 23 अप्रैल 2006 को 13 केंद्रों पर ली गयी थी. सरकार व आयोग के बीच काफी पत्राचार के बाद राज्य सरकार के निर्देश से आयोग ने पुनर्परीक्षा लेने का निर्णय ले लिया है. इस परीक्षा में वही उम्मीदवार शामिल होंगे, जो 23 अप्रैल 2006 की परीक्षा में शामिल हुए थे. इस परीक्षा में लगभग आठ हजार उम्मीदवार शामिल हुए थे.
अायोग के सचिव के अनुसार पूर्व में दिये गये आवेदन में 1316 उम्मीदवारों के आवेदन अस्पष्ट हैं. इसलिए वैसे उम्मीदवारों को पुन: आवेदन जमा करने का निर्देश दिया गया है.
उनके लिए 30 नवंबर 2015 तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है. जिनका आवेदन अस्पष्ट है, वैसे उम्मीदवारों का अावेदन आयोग अपने वेबसाइट पर 23 अक्तूबर 2015 को अपलोड करेगा.
उम्मीदवार आयोग में दिये गये आवेदन प्रपत्र भर कर अपने नियंत्री पदाधिकारी से अग्रसारित करा कर उसे जमा करेंगे. उनके लिए अब अलग से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लगेगा.
कई उम्मीदवार एेसे भी हैं, जो परीक्षा में शामिल हुए लेकिन उनका मूल आवेदन नहीं है. वैसे उम्मीदवार 23 अक्तूबर को ही वेबसाइट पर अपना नाम व रोल नंबर मूल उपस्थिति पत्रक में अपनी तसवीर व हस्ताक्षर पहचान कर पुन: 30 नवंबर तक अपना आवेदन आयोग में हाथों-हाथ/स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक द्वारा जमा कर सकते हैं. लिफाफे के ऊपर प्रथम उपसमाहर्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा लिखना अनिवार्य है.
प्रश्नपत्र लीक व अन्य गड़बड़ी का मामला
मालूम हो कि 23 अप्रैल 2006 की परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक सहित अन्य गड़बड़ी की शिकायत निगरानी के ही तत्कालीन डीजी ओपी खरे ने सरकार से की थी. इसी मामले को लेकर रतन तिर्की झारखंड उच्च न्यायालय गये. न्यायालय ने अंतिम निर्णय लेने के लिए राज्यपाल को अधिकृत कर दिया.
बाद में तत्कालीन राज्यपाल एसएस रजी ने इसकी जांच निगरानी से करायी. निगरानी में गड़बड़ी की पुष्टि होने के बाद लगभग छह वर्ष बाद जेपीएससी ने 12 जून 2013 को परीक्षा ही रद्द कर दी थी. आयोग ने 58 पद के लिए द्वितीय, नौ पद के लिए तृतीय व 32 पद के लिए चतुर्थ सीमित उपसमाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा का सफल आयोजन किया. बाद में प्रथम सीमित परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों ने राज्य सरकार से पुन: परीक्षा लेने की मांग की थी.
