रांची : सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मनौवर आलम को जबरन सेवानिवृत्त करने का फैसला किया है. इस अधिकारी पर रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) में अपने पदस्थापन के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप है.
हाइकोर्ट के आदेश के आलोक में सीबीआइ ने आरआरडीए में हुए नक्शा घोटाले की जांच की थी. सीबीआइ ने कांड संख्या आरसी 03(ए)-2011 में मनौवर आलम को अभियुक्त बनाया था. साथ ही इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था. सीबीआइ ने इस अधिकारी पर आरआरडीए में निगरानी अधिकारी के रूप में पदस्थापन के दौरान गड़बड़ी करने का आरोप लगाया था.
