कौशल विकास मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की निविदा स्थगित

कौशल विकास मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की निविदा स्थगितडीएफआइडी संस्था को सलाहकार बनाने से हो रही परेशानीअंतिम दिन नहीं खोले गये आवेदकों के आवेदनवरीय संवाददाता, रांची झारखंड राज्य कौशल विकास मिशन के पायलट प्रोजेक्ट की निविदा सोमवार को स्थगित कर दी गयी. आवेदन खोलने के लिए जल्द नयी तिथि की घोषणा की जायेगी. पांच करोड़ से अधिक लागत वाले इस प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन अथवा अन्य सेक्टर काउंसिल से संबद्ध संस्थानों का चयन किया जाना था. मिशन के परियोजना निदेशक प्रवीण टोप्पो ने कहा कि कतिपय कारणों से आवेदन नहीं खोले गये. श्रम नियोजन, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग की प्रधान सचिव मृदुला सिन्हा के नहीं रहने को भी एक कारण बताया गया. मिशन की तरफ से पहले नौ अक्तूबर तक आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तय की गयी थी. इसे बढ़ाकर 12 अक्तूबर किया गया. अब आवेदन खोलने की तिथि भी बढ़ा दी गयी है. राज्य और देश भर के 70 आवेदकों ने पायलट प्रोजेक्ट को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखलायी है. सूत्रों का कहना है कि डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (डीआइएफडी) यूके संस्था के प्रोजेक्ट से जुड़ने से परेशानियां हो रही हैं. सरकार ने एजेंसी को सलाहकार नियुक्त कर रखा है. एजेंसी और सरकारी अधिकारियों के बीच किसी तरह का कोई समन्वय नहीं है. एजेंसी की तरफ से आवेदकों के लिए ऐसी शर्त रखी गयी है, जिससे स्थानीय स्वंयसेवी संस्थानों को मौका नहीं मिल पायेगा. 10 हजार बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने का है लक्ष्यसूत्रों का कहना है कि पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 10 हजार बेरोजगार युवक-युवतियों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है. प्रशिक्षण का कार्य अगले माह से शुरू करने की योजना है. इसके लिए योग्य संस्थानों का चयन कर आगे की कार्रवाई पूरी की जायेगी.