आरटीआइ परिचर्चा का जोड़

आरटीआइ परिचर्चा का जोड़ अब सूचनाएं मिलने लगी है : अजय कुमार जैन सूचना अधिकार के प्रयोग से आम आदमी को सूचनाएं मिलने लगी है. सूचना मिलने में देरी तो होती है, लेकिन आखिरकार मिल जाती है. मैंने एक बिंदु पर पांच साल पहले सूचना मांगी थी, लेकिन नहीं मिली. अंत में पर्यटन विभाग ने सूचना उपलब्ध करायी. जनता में जागरूकता आयी है, इसलिए सूचना मिलनी शुरू हो गयी है.सूचना मांगी तो काट दी बिजली, लेकिन मिला न्याय : कमल अग्रवालआरटीआइ का फायदा तो मिला है. एक बार हमारे घर का बिजली बिल नौ हजार रुपये आ गया. जब आरटीआई से सूचना मांगी, तो बिजली विभाग ने मेरे घर की बिजली काट दी. एफआइआर तक कर दिया,लेकिन अंत में जीत हुई. मैंने ह्यूमन राइट की डिग्री ली. नगर निगम में नक्शा में भी पैसा नहीं दिया. आरटीआइ का सहारा लिया तो घूस नहीं देना पड़ा.बीपीएल छात्रों को मिला न्याय : प्रतुल शाहदेव बीपीएल छात्रों को कॉलेज में मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है. सेल्फ फाइनेंस कोर्स में 10 सीट एवं ग्रेजुएट में पांच-पांच सीटें उनके लिए है. इसके लिए उन्हें फीस व परीक्षा शुल्क नहीं देना है. वर्ष 2010 में जब विश्वविद्यालय से आरटीआइ के माध्यम से जानकारी मांगी, तो पता चला कि इसका लाभ बीपीएल छात्रों को नहीं मिलता है. इसके बाद विवि की ओर से एक टीम का गठन किया गया, जिसमें बीपीएल छात्रों के नि:शुल्क नामांकन का प्रावधान था. सूचना मांगने का लाभ यह हुआ कि वर्ष 2015 में 547 छात्रों का नामांकन हुआ. इसी प्रकार पुलिस विभाग से एक बार मैंने सूचना मांगी कि राज्य के किन जिलों में रबर बुलेट है. जानकारी दी गयी कि पांच ऐसे जिले हैं, जहां रबर बुलेट है ही नहीं. पुराने मैनुअल पर ही काम चलता है. इस जानकारी के मांगे जाने के बाद पुलिस में जागरुकता आयी. चुनाव के समय 10 लाख से नीचे की रकम को सीज नहीं किया जा सकता है. यह भी आरटीआइ के जरिये ही पता चला. आरटीआइ को कमाने का जरिया नहीं बनायें : केके ठाकुरआरटीआइ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. इसे कमाई का जरिया नहीं बनाना चाहिए. अफसरों पर दबाव नहीं डालना चाहिए. इसका उपयोग समाज को लाभ पहुंचाने के लिए होना चाहिए. अगर ऐसा हुआ तो एक्टीविस्ट बदनाम हो जायेंगे. सूचना कार्यकर्ता को आधुनिक तकनीक से जुड़ने की जरूरत है. आरटीआइ से प्रोन्नति घोटाला तक का हुआ खुलासा : शक्ति पांडेयसूचना अभियान से काफी समय से जुड़ा रहा हूं. सूचना मांगने पर कई सक्सेस स्टाेरी निकली. भ्रष्टाचार एवं घोटाले तक का खुलासा हुआ. प्रोन्नति में गड़बड़ी भी आरटीआई से सूचना मांगाने पर ही सामने आयी. आरटीआइ से अयोग्य अफसर हटे : विक्की कुमार आरटीआइ से हर विभाग की गड़बड़ी पकड़ में आती है. रजिस्ट्री कार्यालय में आॅनलाइन में गड़बड़ी के खेल का पता चला. रिनपास में अयोग्य निदेशक को पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन आरटीआइ से जानकारी मांगने पर उन्हें पद से हटना पड़ा. रामगढ़ सर्किल में हर अफसर जाना चाहता था, लेकिन आरटीआइ से वहां भ्रष्टाचार पर रोक लगी. अब वहां पदस्थापन के लिए मारामारी नहीं होती है.कई मामले में जांच टीम गठित हुई : दीपेश निरालाआरटीआइ से कई मामले की सच्चाई उजागर हुई है. सड़क निर्माण की गड़बड़ी की जांच के लिए केंद्रीय टीम आयी. जांच कमेटी बनायी गयी. एलपीजी सिलिंडर लेने पर 22 दिन का समय मांगा जाता था. जब आरटीआइ से जानकारी मांगी गयी ताे जांच कमेटी गठित हुई. इससे लोगों को लाभ मिला. जमीन कारोबारी को मिला न्याय : अकलेश सिंहहमारे गांव में जमीन कारोबारी ने एक गरीब किसान को फंसा दिया था. उसने चेक दिया, फिर उससे वापस ले लिया. उलटे उस गरीब पर केस कर दिया कि पैसा ले कर जमीन नहीं दे रहा है. बेचारे पर केस हो गया. गिरफ्तारी के डर से परिवार परेशान था, लेकिन आरटीआइ ने उसको जेल जाने से बचा लिया.बीएडी की डिग्री की वैद्यता का पता चला : दयानिधि कुमार राज्य से बीएड की पढ़ाई करने हमारे साथ आठ लोग छत्तीसगढ़ गये थे. वहां जाने पर लोगों ने कहा कि इस कॉलेज को मान्यता नहीं मिली है. हमलोगों ने आरटीआइ के माध्यम से पता किया, तो यह जानकारी मिली कि कॉलेज को वर्ष 2011-12 में मान्यता मिल गयी है. इसके बाद शांति मिली.आरटीआइ से मिली स्काॅलरशिप की राशि : अभिषेक पांडेय पीजी के आठ विद्यार्थियों को यूजीसी द्वारा स्कॉलरशिप के लिए चुना गया. दो साल तक पैसा नहीं आया, तो मैंने यूजीसी में आरटीआइ से जानकारी मांगी. यूजीसी द्वारा बताया गया कि आपकी राशि भेजी जा चुकी है. इसके बाद रांची यूनिवर्सिटी में आरटीआइ किया. बाद में मेरा मामला विधानसभा में उठा. तब जाकर मुझे स्काॅलरशिप का पैसा मिला.जहां बिजली नहीं थी, वहां के लिए खरीदा कंप्यूटर : सुनील महतो सूचना का अधिकार आज ताकत बन गयी है. आरटीआइ अधिनियम आने के बाद से भ्रष्टाचार के सैकड़ों मामले सामने आये. एक विभाग ने आठ करोड़ रुपये का कंप्यूटर खरीदा. जब आरटीआइ से सूचना मांगी गयी, तो पता चला कि जहां बिजली नहीं है, वहां के लिए कंप्यूटर की खरीदारी की गयी है. रांची के अधिकारी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं देते थे. आरटीआइ की सूचना पर अधिकारी इसका पालन करने लगे हैं. आयोग छोटी-छोटी जानकारी नहीं उपलब्ध कराता है. मैंने आयोग से कई सूचनाएं मांगी, जो अभी तक नहीं मिली है. मैंने पूछा कि प्रचार-प्रसार के लिए कितना पैसा व्यय किया गया. आरटीआइ से होने लगी पूछ : संध्या देवी कार्यालय में जाने पर हमें प्राथमिकता नहीं मिलती थी, लेकिन जब से सूचना मांगने लगे, तब से लोग पूछने लगे हैं. अधिकारी भी अब आने से नहीं रोकते हैं. ऐसी व्यवस्स्था हाेनी चाहिए कि गरीबों की बात आयोग में सुनी जाये.