कॉलेजों में शौचालय के अभाव पर हाइकोर्ट गंभीर

कॉलेजों में शौचालय के अभाव पर हाइकोर्ट गंभीरमामले को जनहित याचिका में बदला, नोटिस जारीसभी विश्वविद्यालयों से शौचालयों की जानकारी मांगीमामले की अगली सुनवाई 28 अक्तूबर को होगीरांची : राज्य के कॉलेजों में शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव को झारखंड हाइकोर्ट ने गंभीरता से लिया है़ काॅलेजों में शौचालय की कमी से संबंधित प्रकाशित खबर को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा के प्रधान सचिव सहित सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने कुलपतियों से कॉलेजों में शौचालय की स्थिति की रिपोर्ट मांगी. काॅलेजों में विद्यार्थियों की संख्या व शौचालय की स्थिति की रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई में सहयोग करने के लिए अधिवक्ता अनुभा रावत चौधरी को एमीकस क्यूरी नियुक्त किया. साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 28 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की.