रांची: उपायुक्त मनोज कुमार ने सोमवार को ऑनलाइन दाखिल खारिज, खास महल लीज नवीकरण, दखलदिहानी, अतिक्रमण तथा नीलाम पत्र, सीपी ग्राम, वनाधिकार दावे, सामाजिक सुरक्षा तथा भूमि हस्तांतरण की समीक्षा की़. उपायुक्त ने कहा कि 1 अप्रैल 2015 से 31 जुलाई 2015 तक के सभी लंबित दाखिल खारिज अगले शनिवार तक पूरा कर ले़ं .
उपायुक्त ने 18 दिन एवं उससे अधिक 45 दिनों की अहर्ता पूरी करनेवाले आवेदनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी मांगी़ साथ ही खासमहल लीज नवीकरण का लक्ष्य के साथ रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया़ शहर अंचलाधिकारी को दखलदिहानी के लिए आवश्यक मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति के लिए रिपोर्ट तैयार करने को कहा.
उपायुक्त मनोज कुमार ने सभी अंचलाधिकारियों को नदी-नाला, धार्मिक स्थल एवं सार्वजनिक स्थल से हटाए गए अतिक्रमण की रिर्पोट सौंपने का निर्देश दिया है़ वनाधिकार दावे के संबंध में 15 अक्टूबर तक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने को कहा, ताकि दावा आवेदन लंबित नहीं रहे. भूमि हस्तांतरण के लिए खाद्य सुरक्षा गोदाम हेतु मांडर, नामकुल, राहे, सोनाहातू तथा विद्युत शक्तिकेंद्र के लिए ओरमांझी, कांके, शहर तथा पिठोरिया में जमीन के लिए रिर्पोट भेजने को कहा है़.
बैठक में अपर समाहर्ता शैलेन्द्र कुमार लाल, सामाजिक सुरक्षा कोषांग प्रभारी मनमोहन प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी आराधना सहित सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे़
