रांची: भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कृषि निदेशक जटाशंकर चौधरी सहित कृषि विभाग के उप निदेशक अभियंत्रण एपी सिंह व जेपी तिवारी के खिलाफ निगरानी में शिकायत की गयी है. मंत्रिमंडल निगरानी ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ की गयी शिकायत को प्रशासी प्रकृति का पाया है. निगरानी विभाग के उप-सचिव मनोज जायसवाल ने कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिख कर पूरे मामले पर मंतव्य मांगा है.
पत्र में कहा गया है कि प्रतिवादी का सत्यापन करा कर मामले की जांच करा लें. जांच प्रतिवेदन व निगरानी जांच के बिंदु पर मंतव्य उपलब्ध करायें. इस मामले में निगरानी जांच की जरूरत प्रतीत होती है, तो विभागीय मंत्री से अनुमोदन प्राप्त कर जांच का प्रस्ताव निगरानी को उपलब्ध करायें.
2010 से 2012 तक गड़बड़ी करने का आरोप
अधिकारियों पर विभाग में पदस्थापन के दौरान सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है. इन पर 2010 से 2012 तक पदस्थापन के दौरान सरकार की विभिन्न योजना में वित्तीय गड़बड़ी करने की शिकायत की गयी है. शिकायत में कहा गया है कि इन अधिकारियों ने भारत सरकार की नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में गड़बड़ी की. इसके लिए 7.26 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. इससे 94 माइक्रो वाटर शेड का निर्माण किया जाना था. यह केंद्र प्रायोजित योजना थी. पैसा ट्रेजरी से निकाल कर बैंक अकाउंट में डाल दिया गया था. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 10.17 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था. इस स्कीम में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है. शिकायतकर्ता ने बिरसा पक्का चेक डैम निर्माण, बंजर भूमि विकास योजना, सिंचाई विकसित करने की योजना में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया है. नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशन में भी गड़बड़ी की शिकायत भी की गयी है.
