– लंबित योजनाओं में इंदिरा आवास, मनरेगा से लेकर अन्य छोटी-छोटी योजनाएं भी शामिल
रांची : ग्रामीण विकास की 26 हजार योजनाएं पेंडिंग हैं. इन योजनाओं में इंदिरा आवास, मनरेगा से लेकर अन्य छोटी-छोटी योजनाएं भी शामिल है. सारे जिलों से मिली सूची के आकलन के बाद ये बातें सामने आयी है कि इतनी योजनाएं पेंडिंग है. मामले की जानकारी मिलने के बाद विभागीय मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने इसे गंभीरता से लिया है. साथ ही वह योजनाअों को लेकर चिंतित भी हैं.
उन्होंने अफसरों को तत्काल योजना पूरा करने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. मंत्री के निर्देश के बाद विभाग ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा है. अफसरों से कहा गया है कि वे लंबित योजनाअों को पूरा कराने के लिए शीघ्र पहल करें. जल्द से जल्द लंबित योजनाअों का काम पूरा करायें. पत्र में अफसरों से कहा गया है कि अपनी कार्यशैली में सुधार करें. साथ ही जन भावना से अफसर काम करें.
उन्हें इंदिरा आवास के बारे में बताया गया है कि यह बेघरों के लिए महत्वपूर्ण योजना है. ऐसे में इंदिरा आवास का काम पूरा कराना नितांत जरूरी है. अफसरों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे लगातार प्रखंड विकास पदाधिकारियों के संपर्क में रहें. सारे बीडीअो के साथ समीक्षा कर योजनाअों का हाल लें. वहीं बीडीअो को निर्देश के साथ ही सुझाव भी दें कि वे लंबित योजनाअों को पूरा करें.
400 करोड़ ही हुए खर्च
विभागीय सूत्रों के मुताबिक अब तक विभाग ने कुल बजट का मात्र 21 फीसदी राशि ही खर्च किया है. यानी 1850 करोड़ रुपये के बजट में से 400 करोड़ रुपये ही खर्च किये गये हैं. इस तरह खर्च का रेशियो भी काफी कम है. इसे भी बढ़ाने को कहा गया है.
