रांची: रांची जिले में 11 में से आठ परियोजनाएं अब तक चालू नहीं हो पायी हैं, क्योंकि राज्य सरकार ने मात्र तीन योजनाओं को ही स्वीकृति दी है. ये सारी योजनाएं भू-अजर्न की आस में लटकी हुई हैं. जिन योजनाओं को स्वीकृति दी गयी है, उनमें आरा, केवाली व बड़ाम में शुरू होनेवाली रिंग रोड परियोजना है.
आंकड़ों पर गौर करें, तो 11 परियोजनाओं के लिए 119.34 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. इनमें से मात्र 35 एकड़ पर ही सरकार की स्वीकृति मिली है.झिरीगांव में बननेवाले ठोस अवशिष्ट प्रबंधन योजना के लिए जिला प्रशासन ने भू-अजर्न के लिए पांच जून को ही प्रस्ताव भेजा था.
यही नहीं, रांची-चाईबासा पथ के 10वें किमी में मौजा कल्याणपुर के अंतर्गत ब्रिज के पहुंच पथ के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव 27 अप्रैल को ही राज्य सरकार को भेजा गया था, जो आज तक विभाग में लंबित है. इसके लिए मात्र 45 डिसमिल जमीन की आवश्यकता है. जमीन नहीं मिलने से योजनाओं को पूरा करने में काफी परेशानी हो रही है और काम में भी विलंब हो रहा है.
