मौके पर मौजूद पर्यटन सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आधारभूत संरचनाएं दुरुस्त की जा रही है. पर्यटकों को ठहरने के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है. निवेशकों और पर्यटन व्यवसायियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार टैक्स में छूट दे रही है. जमीन से संबंधित परेशानियों को दूर करने में सहयोग कर रही है.
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विश्व पर्यटन दिवस के दिन लांच होगी पहली पर्यटन नीति
रांची : 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर झारखंड सरकार अपनी पर्यटन नीति लांच करेगी. मुख्यमंत्री रघुवर दास इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मिल कर आयोजित किये जाने वाले समारोह के दौरान पर्यटन नीति घोषित करेंगे. अन एक्सप्लॉयड झारखंड विषय पर चर्चा की जायेगी. देश भर से आने वाले पर्यटन विशेषज्ञों […]
रांची : 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर झारखंड सरकार अपनी पर्यटन नीति लांच करेगी. मुख्यमंत्री रघुवर दास इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मिल कर आयोजित किये जाने वाले समारोह के दौरान पर्यटन नीति घोषित करेंगे. अन एक्सप्लॉयड झारखंड विषय पर चर्चा की जायेगी. देश भर से आने वाले पर्यटन विशेषज्ञों और पर्यटन उद्यम से जुड़े लोगों के साथ राज्य में पर्यटन विकसित करने पर विचार होगा. मालूम हो कि झारखंड पर्यटन नीति 2015 कैबिनेट से स्वीकृत की जा चुकी है. राज्य गठन के बाद पहली बार पर्यटन नीति तैयार कर लागू की जा रही है.
राज्य के पर्यटन मंत्री अमर बाउरी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि विश्व पर्यटन दिवस के बहाने राज्य में पर्यटन को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. इसी कड़ी में झारखंडी थाली के नाम से राज्य के स्वादिष्ट पकवानों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा. विश्व पर्यटन दिवस की शाम हरमू स्थित काव्स में समारोह आयोजित कर अतिथियों को झारखंडी थाली परोसी जायेगी.
श्री बाउरी ने झारखंड को पर्यटन की दृष्टि से असीम संभावनाओं वाला प्रदेश कहते हुए राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि राज्य की वादियां अब तक अनछुयी हैं. पर्यटन विभाग राज्य भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील है.
मौके पर मौजूद पर्यटन सचिव अविनाश कुमार ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आधारभूत संरचनाएं दुरुस्त की जा रही है. पर्यटकों को ठहरने के साथ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है. निवेशकों और पर्यटन व्यवसायियों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार टैक्स में छूट दे रही है. जमीन से संबंधित परेशानियों को दूर करने में सहयोग कर रही है.
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