रांची: झारखंड के मुख्य सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में सालाना 1.08 करोड़ रुपये की बिजली की खपत होती है. प्रतिमाह 1.32 लाख यूनिट बिजली की खपत होती है. खूंटी सिविल कोर्ट भवन में रुफ टॉप सोलर पावर प्लांट के सफल प्रयोग के बाद जेरेडा द्वारा प्रोजेक्ट भवन में सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना बनायी गयी है.
बताया गया कि यदि सौर ऊर्जा के पावर प्लांट यहां लग जाय तो सालाना 1.08 करोड़ रुपये बिजली की बचत होगी, जबकि सोलर पावर प्लांट के निर्माण में तीन से चार करोड़ रुपये ही खर्च होते हैं. यानी एक बार तीन से चार करोड़ रुपये का निवेश किया जाये, तो हर हाल एक करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी राशि बचेगी. नेपाल हाउस सचिवालय में भी औसतन से सात से आठ लाख रुपये की बिजली की खपत प्रतिमाह होती है. प्रोजेक्ट भवन में लगभग एक मेगावाट के सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट लगाने की योजना है. इसके पूर्व प्रोजेक्ट भवन में जितने भी लाइट लगे हैं उसे एलइडी लाइट में तब्दील करना है, ताकि भविष्य में सोलर पावर प्लांट लगने पर कम से कम बिजली की जरूरत पड़े.
राज्य का पहला सोलर पावर प्लांट खूंटी सिविल कोर्ट में बना : राज्य का पहला रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट खूंटी के सिविल कोर्ट भवन में बना है, यहां 180 किलोवाट के रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाये गये हैं. 2.21 करोड़ की लागत से यह पावर प्लांट लगा है. भवन में एसी से लेकर तमाम तरह के उपकरण सौर ऊर्जा से ही चलेंगे. जेरेडा द्वारा यह काम कराया गया है. नोएडा की कंपनी स्टेटकॉन पावर द्वारा यहां रूफ टॉप प्लांट लगाया गया है. बताया गया कि वैकल्पिक तौर पर यहां पारंपरिक बिजली की व्यवस्था होगी, ताकि बारिश या धूप न निकलने की स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सके. इस रूफ टॉप प्लांट में छह घंटे का बैटरी बैकअप भी रखा गया है, यानी रात में या धूप न निकलने की स्थिति में छह घंटे तक बिजली मिलती रहेगी. रविवार या अवकाश के दिन इस रूफ टॉप से उत्पादित बिजली को शहर में आपूर्ति के लिए ग्रिड को दे दिया जायेगा.
कई सरकारी भवनों में लगेंगे सोलर पावर प्लांट
जेरेडा के सूत्रों ने बताया कि प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस के अलावा रांची समाहरणालय, मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय के अलावा जिला मुख्यालय के सभी समाहरणालय भवनों व सदर अस्पतालों मे भी सोलर रूफ टॉप पावर प्लांट लगाने की योजना है.
