रांची: झारखंड में दो साल से अधिक समय से 6397 मामलों का अनुसंधान लंबित है. आंकड़ों के मुताबिक 157 मामले ऐसे हैं, जिसका अनुसंधान 10 साल से अधिक समय से लंबित है, जबकि 933 मामलों का अनुसंधान पांच साल से अधिक समय से लंबित है.
अनुसंधान के लिए दो साल से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या 5307 है. इसमें हत्या, लूट, डकैती, फिरौती के लिए अपहरण, दुष्कर्म और रंगदारी जैसे गंभीर आपराधिक मामले शामिल हैं. इस साल मई और जून माह में सीआइडी ने यह आंकड़ा तैयार किया था. इसके बाद डीजीपी डीके पांडेय ने 26 जून को इसे लेकर सभी प्रमंडल के डीआइजी को अर्द्धसरकारी पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सीआइडी की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा था कि हत्या, डकैती, अपहरण, दुष्कर्म, रंगदारी जैसे मामलों का अनुसंधान सालों से लंबित रहने को लेकर चिंता व्यक्त की गयी थी.
साथ ही कहा था कि अनुसंधान नहीं होने के कारण अपराध नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित हो रहा है, इसलिए यह जरूरी है कि आपके (सभी डीआइजी) के स्तर से तुरंत लंबित मामलों की समीक्षा की जाये और अनुसंधान में तेजी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें. साथ ही जिलों के एसपी को आवश्यक निर्देश देते हुए आवश्यक सुधार लायें. पुलिस मुख्यालय के आधिकारिक सूत्र के मुताबिक आज भी हालात ऐसे ही हैं. डीजीपी के पत्र के बाद भी लंबित मामले के अनुसंधान में ठोस प्रगति नहीं आयी है.
मई माह में सभी डीआइजी को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद लंबित मामलों की समीक्षा की गयी. कोल्हान डीआइजी और गिरिडीह के एसपी के द्वारा लंबित मामलों की जांच पुरा करने में दिलचस्पी ली गयी है. अन्य जिलों के बारे में जानकारी नहीं मिली है.
एसएन प्रधान, एडीजी अभियान व पुलिस प्रवक्ता, झारखंड पुलिस
