रांची : सरकार ने 61 डिजाइन इंजीनियरों की सेवा समाप्त करने का फैसला लिया है. पेयजल एंव स्वच्छता सचिव एपी सिंह ने इससे संबंधित प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है. इन इंजीनियरों की नियुक्ति कैबिनेट की सहमति के बिना ही सिर्फ मंत्री की अनुमति के बाद कर ली गयी थी. इन पर सालाना 2.92 करोड़ रुपये का खर्च है. विभागीय सचिव ने राज्य योजना मद से चल रहे कार्यों की समीक्षा के दौरान पाया कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 61 इंजीनियरों को नियुक्त किया गया था.
विभाग में राज्य योजना से चल रहे कार्यों को सुदृढ करने और उसके लिए डिजाइन बनाने की जरूरत बतायी थी. हालांकि इसके लिए कोई ठोस आधार नहीं बताया गया था. मनमाने तरीके से बतायी गयी इस जरूरत पर विभागीय मंत्री की सहमति के बाद इंजीनियरों को संविदा पर नियुक्त किया गया था. जनजातीय उप योजना क्षेत्र (टीएसपी) के लिए 23 और गैर उप योजना क्षेत्र (ओएसपी) के लिए 38 डिजाइन इंजीनियरों की नियुक्ति की गयी.
विभाग ने इंजीनियरों का एकमुश्त मानदेय 40 हजार रुपये प्रतिमाह तय किया. समीक्षा के दौरान इन नियुक्तियों की जानकारि मिलने के बाद सचिव ने इन डिजाइन इंजीनियरों द्वारा अब तक किये गये कार्योँ और उनकी उपयोगिता की समीक्षा की.
