रांची : परिवहन मंत्री सीपी सिंह ने शनिवार को विभाग की समीक्षा करते हुए रेल लाइन और चेक पोस्ट निर्माण समय से पूरा कराने के निर्देश दिये. कहा कि इन कार्यों में विलंब बरदाश्त नहीं किया जायेगा. प्रोजेक्ट भवन स्थित अपने कक्ष में राज्य भर से आये डीटीओ, एमवीआइ व परिवहन कार्यालय के पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उन्होंने राज्य में रेल लाइन निर्माण कार्य की समीक्षा की.
उनको बताया गया कि रेल लाइन के दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरे कर लिये गये हैं. देवघर-दुमका और दुमका-रामपुर हाट रेल लाइन पूरी की जा चुकी है. 200 किमी के कोडरमा-रांची रेल लाइन पर कोडरमा से हजारीबाग तक काम पूरा हो चुका है. हजारीबाग-बड़काकाना तक 57 किमी रेल लाइन बिछाने का काम मार्च 2016 तक शुरू हो जायेगा. वहीं, बड़काकाना-रांची रेल लाइन मार्च 2017 तक पूरी की जायेगी. मौके पर परिवहन सचिव रतन कुमार उपस्थित थे.
इलेक्ट्रीफिकेशन के लिए राशि देने का आदेश
बताया गया कि रांची-लोहरदगा-टोरी रेल लाइन परियोजना के बारे में कहा गया कि लोहरदगा से बड़की चांपी तक रेल लाइन बिछायी जा चुकी है. इसे टोरी तक जोड़ने के लिए शेष 30 किमी रेल लाइन मार्च 2016 तक पूरी कर दी जायेगी. इस दौरान श्री सिंह को बताया गया कि इलेक्ट्रीफिकेशन नहीं होने के कारण यह रेल लाइन पूरी हो जाने के बाद भी इस रूट पर पैसेंजर ट्रेन ही चलायी जा सकेगी. राजधानी समेत अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनें नहीं चलायी जा सकेंगी. उक्त रेल लाइन पर इलेक्ट्रीफिकेशन करने में 108 करोड़ का खर्च आयेगा. इसमें से 50 करोड़ रुपये राज्य सरकार को देने हैं. मंत्री ने तत्काल राशि देने की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया. अफसरों ने बताया कि दो अन्य रेल लाइनों 32 किमी की हंसडीहा- गोड्डा और 14 किमी की कोडरमा-तिलैया पर काम शुरू हो गया है.
चेक पोस्ट पर वसूली कर बैंक में डाल दी राशि
समीक्षा के दौरान श्री सिंह को पता चला कि धनबाद और जमशेदपुर जिलों ने चेक पोस्ट पर वसूले गये क्रमश: दो करोड़ और 95 लाख रुपये ट्रेजरी में जमा नहीं कराये हैं. दोनों जिलों ने बैंकों में राशि डाल दी है. इस पर मंत्री ने नाराजगी जताते हुए सोमवार को राशि बैंक से निकाल कर ट्रेजरी में जमा कराने के निर्देश दिये. उन्होंने चेक पोस्टों से मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित 900 करोड़ रुपये का लक्ष्य पूरा करने को कहा. श्री सिंह को बताया गया कि अभी चेक पोस्ट से 50 करोड़ रुपये से अधिक हर महीने वसूली हो रही है.
अफसरों की कमी दूर करने की होगी काेशिश
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने विभाग में अफसरों की कमी के बारे में मंत्री को बताया. बताया गया कि फिलहाल राज्य में केवल छह एमवीआइ ही कार्यरत हैं. राज्य के 24 में से 20 जिलों में ही डीटीओ हैं. मंत्री ने अफसरों की कमी पूरी करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने से संबंधित निर्देश देते हुए अपने स्तर पर जिम्मेवारी निभाने की बात कही. उन्होंने कर्मचारियों की कमी का बहाना कर डीटीओ या आरटीओ ऑफिस में आउटसोर्सिंग नहीं करने की चेतावनी भी दी. एनआइसी के माध्यम से केंद्र की योजनाओं को लागू करने के निर्देश दिये. एनआइसी के सहयोग से सेवाएं ऑनलाइन करने को कहा. सभी जिलों में स्मार्ट कार्ड योजना लागू करने के लिए जल्द टेंडर कराने का आदेश दिया. राज्य में ओवर लोडिंग रोकने के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित नियमों के पालन की जरूरत बतायी.
कर्मचारियों की मांग पर बनी उच्च स्तरीय कमेटी
मंत्री सीपी सिंह ने राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों की मांगों पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के निर्देश दिये हैं. मामले में उन्होंने वित्त सचिव, विधि सचिव और परिवहन सचिव की कमेटी गठित कर मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजने को कहा है. मालूम हो कि न्यायालय ने परिवहन कर्मियों की सेवा राज्य सरकार में विलय करने का आदेश दिया था. निगमकर्मी बकाया भुगतान और सेवा समायोजित करने की मांग कर रहे हैं. शनिवार को श्री सिंह ने असंतुष्ट निगम कर्मचारियों के साथ बैठक कर उनकी बातें सुनी.
