सरकार ने मानी गलती, कहा : एक्ट की कॉपी में थी लिपिकीय भूल
पर्यटन विभाग ने सचिव अविनाश कुमार ने दी सफाई
रांची : झारखंड फिल्म शूटिंग रेगुलेशन एक्ट 2015 में फिल्मों की शूटिंग के लिए की गयी राशि से संबंधित प्रावधान के मामले में सरकार ने अपनी गलती मान ली है. पर्यटन विभाग ने इसे लिपिकीय भूल बताते हुए एक्ट में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी. विभाग के सचिव अविनाश कुमार ने कहा : वर्तमान में फिल्मकारों को राज्य में शूटिंग के लिए कोई शुल्क तय नहीं है.
लिपिकीय भूल की वजह से सिक्यूरिटी डिपॉजिट के मामले में गलतफहमी हो रही है. श्री कुमार ने कहा : फिल्मकारों को राज्य में शूटिंग करने के एवज में देय शुल्क फिल्म की प्रकृति, शूटिंग का स्थान एवं फिल्मकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुविधाओं के मानक के आधार पर भविष्य में निर्धारित किया जायेगा.
इसके अलावा एक्ट में शूटिंग की अवधि में किसी भी प्रकार की क्षति को ध्यान में रखते हुए सिक्यूरिटी डिपॉजिट का प्रावधान किया गया है. फिलहाल, राज्य में फिल्म निर्माण के लिए सिक्यूरिटी डिपॉजिट या किसी तरह का शुल्क तय नहीं है. यह सभी शुल्क बाद में निर्धारित किये जाने हैं. उन्होंने कहा : राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए पर्यटन नीति में वैसे फिल्मकारों को अनुदानित करने का फैसला किया गया है, जिनकी फिल्मों की 25 फीसदी या उससे अधिक शूटिंग झारखंड में हुई हो. ऐसी फिल्मों को राज्य में मनोरंजन कर से मुक्त रखने का फैसला भी सरकार ने किया है.
श्री कुमार ने दावा किया कि राज्य में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के तहत एक ही कार्यालय से फिल्मों से संबंधित सभी प्रकार की स्वीकृतियां उपलब्ध करायी जायेंगी.
मालूम हो कि झारखंड फिल्म शूटिंग रेगुलेशन एक्ट 2015 में राज्य में एक सप्ताह तक फिल्मों की शूटिंग के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में 50 लाख रुपये और आगे प्रतिदिन 10 लाख रुपये राज्य सरकार को देने संबंधी बात कही गयी थी. मीडिया में मामला आने पर राज्य सरकार ने इस पर संज्ञान लिया, जिसके बाद पर्यटन विभाग ने इसे सुधारने की प्रक्रिया आरंभ की है.
