सूचना प्राद्योगिकी विभाग ने तैयार किया है प्रारूप
रांची : झारखंड सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग (इएसडीएम) नीति का प्रस्ताव तैयार किया है. इससे राज्य में बढ़ते हुए इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की मांग को विश्व बाजार के अनुरूप करने की रणनीति तैयार की गयी है. आइटी विभाग की मानें तो 2020 तक भारतीय बाजार में इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की मांग 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जायेगी.
इसकी वजह से इस अवधि में भारत का घरेलू इलेक्ट्रानिक बाजार भी 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच जायेगा. इसी गैप को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की ओर से इएसडीएम नीति बनायी गयी है. नीति के लागू होने के बाद से झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनियों को सिंगल विंडो क्लीयरेंस के तहत उद्योग लगाने की सुविधा प्रदान की जायेगी. झारखंड में इएसडीएम की इकाईयों को वैट और अन्य करों में रियायत भी दी जायेगी.
सरकार की ओर से इएसडीएम परियोजनाओं को बढ़ावा भी दिया जायेगा. इससे प्रयोगशालाएं बनाने में भी मदद दी जायेगी. कंप्यूूटर के क्षेत्र में चिप का उत्पादन और उसके फैब्रिकेशन को बढ़ावा देकर आटो, टेलीकॉम, कृषि, सिंचाई, लाइफ साइंस एजुकेशन, एनर्जी, पेयजल और ग्रामीण विकास जैसी योजनाओं को इससे जोड़ा जायेगा.
कौन-कौन से उद्योग आयेंगे दायरे में
इएसडीएम नीति के तहत 41 उद्योगों को जोड़ा गया है. इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग सर्विसेज, केबल कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग, एनिमेशन, इलेक्ट्रॉनिक टॉय, टेलीकॉम्युनिकेशन उपकरण, सूचना और ब्रॉडकास्टिंग इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट निर्माता कंपनी, मोबाइल फोन, लैंडलाइन फोन, केबल और डीटीए, राउटर और सर्वर निर्माता, पीसीबी बनानेवाली कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक्स बलास्टस, एनर्जी मीटर, ट्रांसफारमर, इंडक्टर, वेंडिंग मशीन, एटीएम, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल किया गया है.
