रांची: राज्य के स्कूलों में बच्चों की पाेशाक अब शिक्षक नहीं, बल्कि बच्चे खुद क्रय करेंगे. इस वर्ष से पोशाक की राशि अब सीधे बच्चों के बैंक खाते में जायेगी. इसके लिए बच्चों के बैंक एकाउंट खाेलने की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गयी है.
सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को जल्द से जल्द बैंक एकाउंट खोलने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है. शैक्षणिक सत्र 2015-16 में 49 लाख बच्चों को पोशाक दी जायेगी. बच्चे की पोशाक पर लगभग 208 करोड़ खर्च होंगे. अब तक पोशाक की राशि विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में जाती थी. पोशाक का क्रय विद्यालय प्रबंध समिति की देखरेख में होता था. केंद्र सरकार ने इसके लिए राशि की स्वीकृति दे दी है.
मानव संसाधन विकास विभाग भारत सरकार ने इसके लिए 173 करोड़ रुपये दिये हैं. राज्य सरकार द्वारा लगभग 35 करोड़ पोशाक के लिए दिये जायेंगे. पोशाक विरतण की प्रक्रिया अगले माह तक शुरू होने की संभावना है. राज्य में वर्ष 2012-13 से बच्चों को पोशाक दी जी रही है. सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक पढ़नेवाले सभी बच्चों को दो सेट पोशाक दी जाती है. एक सेट के लिए दो सौ रुपये निर्धारित किये गये हैं. एक बच्चे को 400 रुपये की पोशाक मिलेगी. अब तक पोशाक स्कूल स्तर पर खरीदी जाती थी. इसके लिए विद्यालय प्रबंध समिति को पैसा दिया था.
होता था कमीशन का खेल
पोशाक क्रय में जिला स्तर पर गड़बड़ी की शिकायत विभाग को मिल रही थी. पाेशाक के लिए राशि दी जाने के साथ ही जिलों में सप्लायर सक्रिय हो जाते थे. जिला शिक्षा अधीक्षक व प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा सप्लायर विद्यालय में भेजे जाते थे. सप्लायर अधिकारी का नाम लेकर शिक्षक पर उनसे ही कपड़ा क्रय करने का दवाब बनाते थे. इसमें कमीशन का खेल होता था. गत वर्ष पलामू प्रमंडल के कई जिलों से इस तरह की शिकायत विभाग को मिली थी. जिसके बाद विभाग को अलग से दिशा-निर्देश जारी करना पड़ा था. पोशाक में कमीशन का खेल रोकने के लिए विभाग ने अब बच्चों के खाते में राशि भजने का निर्णय लिया है.
इन्हें मिलनी है पोशाक
राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा आठ तक के सभी लड़की, अनुसूचित जाति व जनजाति के लड़के व बीपीएल लड़कों को पोशाक दिया जाना है. शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत सरकारी स्कूलों में पढ़नेवाले कक्षा आठ तक के बच्चों को नि:शुल्क पोशाक देना है. इसके अलावा एपीएल बच्चों को राज्य सरकार की ओर से पोशाक दी जायेगी.
पोशाक के लिए राशि अब सीधे बच्चों के बैंक एकाउंट में भेजी जायेगी. अब तक पोशाक की राशि विद्यालय प्रबंध समिति को दी जाती थी. पोशाक का क्रय स्कूल स्तर से होता था. इसमें लगातार गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी. इस कारण अब राशि सीधे बच्चों के बैंक खाता में दी जायेगी.
आराधना पटनायक, सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
