रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड के व्यवसायी और उद्योगपति राज्य की आन-बान और शान हैं. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कारपोरेट घरानों के लिए रेड कारपेट बिछा कर रखा है, ताकि यहां पर अधिक से अधिक निवेश हो. सरकारी बाबुओं की लाल फीताशाही समाप्त कर उद्योगपतियों को मदद दी जायेगी.
बिजनेस स्टैंडर्ड की ओर से झारखंड राउंड टेबुल 2015 कार्यक्रम का उदघाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने मंगलवार को रांची के बीएनआर होटल में यह बातें कहीं. उन्होंने कहा कि कम समय में उनकी सरकार ने कई कार्य किये हैं. श्रम कानूनों का सरलीकरण किया जा रहा है. जल्द ही सरकार की तरफ से निर्यात नीति की भी घोषणा की जायेगी. उन्होंने कहा कि नये उद्योगों की स्थापना को लेकर सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया गया है. केंद्र के मेक इन इंडिया के नारे के साथ-साथ मेक इन झारखंड का सपना साकार किया जायेगा.
उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि, उद्योग और सूचना तकनीक पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है. राज्य में कृषि के अलावा, बागवानी, पशुपालन, मछलीपालन, मुर्गीपालन और अन्य को बढ़ावा दिया जायेगा. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए नये रास्ते खोले जायेंगे.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां काफी संभावनाएं हैं. सरकार बड़े उद्योगों के साथ-साथ छोटे और मझोले स्तर की इकाईयों का भी विकास चाहती है. जल्द ही जमशेदपुर से रांची तक हाइवे पेट्रोलिंग की सुविधा बहाल कर दी जायेगी. कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादक एसके भट्टाचार्य ने किया. मौके पर राजस्व, निबंधन और खेल कूद मंत्री अमर बाउरी और बिजनेस स्टैंडर्ड के उपाध्यक्ष सचिन फांसेकर मौजूद थे.
घोषणाएं जो की गयीं
कार्यक्रम में एक प्रश्नावली सत्र का आयोजन किया गया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं कीं. मुख्यमंत्री से हिंदुस्तान कॉपर के अतुल अग्रवाल, बर्नपुर सीमेंट के अशोक गुटगुटिया, लघु उद्योग भारती के रांची शाखा के अध्यक्ष, मुकेश तनेजा, केपीएमजी के सौमेन गांगुली और मुकेश कुमार ने सवाल पूछे.
2016-17 में झारखंड की किताबें झारखंड में ही छपेंगी. झारखंड टेक्सट बुक कॉरपोरेशन के गठन की अनुमति दे दी गयी है.
काम करा कर पैसा दे विभाग, नहीं तो होगी कार्रवाई. मेरे पास बकाये का भुगतान करने संबंधी शिकायतें न पहुंचें.
महानगर ही नहीं, विदेशों में भी झारखंड में निवेश के लिए कार्यक्रम आयोजित होंगे.
लोक उपक्रमों द्वारा 25 फीसदी खरीदारी झारखंड की लघु इकाईयों से की जाये. इस पर जल्द होगा निर्णय.
जेएसएमडीसी में स्थायी तौर पर अधिकारियों की होगी नियुक्ति
भारत डेयरी के साथ सभी जिलों में दूग्ध संग्रहण का केंद्र खोलेंगे.
