मौके पर नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि हरमू नदी को पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त किया जायेगा. शहर के अन्य जलाशयों को भी उन्होंने अतिक्रमण मुक्त कराने की बात कही. बैठक की अध्यक्षता कर रहे विकास भारती के सचिव अशोक भगत ने सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि हरमू नदी के विकास के लिए कार्य शुरू कर दिये गये हैं, जो खुशी की बात है. नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने स्वीकारा कि हरमू नदी के डीपीआर में कई खामियां हैं.
नगर विकास विभाग उद्गम से अवसान तक 17.5 किमी का डीपीआर बनायेगा. अभी तो वास्तव में 10 किमी का ही डीपीआर है परंतु शेष 7.5 किमी का डीपीआर बनाने का आदेश दिया गया है. डॉ समर सिंह ने कहा कि पहले नदी का सीमांकन कर लिया जाये तब अतिक्रमण हटाया जाये. मेयर व डिप्टी मेयर ने साबरमती नदी के जीर्णोद्धार का उदाहरण प्रस्तुत किया.