बीएयू ने अस्तित्व हीन मजदूरों के भी पैसे मांगे

सरकार से 4,76 करोड़ रुपये मांगने का मामला

रांची : बिरसा कृषि ‌विश्वविद्यालय(बीएयू) द्वारा आकस्मिक मजदूरों की संख्या गलत बता कर सरकार से 4,76 करोड़ रुपये मांगने का मामला पकड़ में आया है. मामले की गंभीरता के देखते हुये वित्त विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे ने बीएयू में आकस्मिक मजदूरों की नियुक्ति के सिलसिले में विस्तृत जांच की अनुशंसा की है.

वित्त सचिव ने पत्र में लिखा है कि राज्य के प्रथम अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान करने के लिए बीएयू द्वारा भेजे गये प्रस्ताव की जांच के दौरान यह मामला पकड़ में आया. बीएयू ने 652 आकस्मिक मजदूरों के लिए वेतन भत्ता मद में 4.76 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की मांग की थी. कागजात की जांच में पाया गया कि बीएयू में आकस्मिक मजदूरों की संख्या 652 की जगह 592 ही है.

इस तरह बीएयू ने 60 अस्तित्व विहीन मजदूरों के लिए वेतन भत्ते की व्यवस्था करने का मांग की. आकस्मिक मजदूरों के ब्योरे की जांच में 30-40 कम उम्र के पाये गये. नियुक्ति के समय इनकी उम्र 18 साल से कम थी. कुछ मजदूरों के नामों के सामने उनकी जन्म तिथि भी नहीं लिखी गयी़ मजदूरों के नाम के आगे हायली स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और उनके अन स्किल्ड होने की सूचना दर्ज की गयी थी.

मजदूरों के इस वर्गीकरण की प्रणाली का उल्लेख नहीं किया गया था. सूची में हायली स्किल्ड के 252.67 रुपये, सेमी स्किल्ड को 205.09 रुपये. स्किल्ड को 164.03 रुपये और अन स्किल्ड को 170.03 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान की बात कही गयी थी.

वित्त सचिव ने आकस्मिक मजदूरों की सूची में पायी गड़बड़ी की वजह से इन मजदूरों की नियुक्ति, योग्यता, पारिश्रमिक आदि निर्धारित करने की प्रक्रिया को संदेहास्पद मानते हुये पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की अनुशंसा की है.