रांची : राज्य के सात शहरों को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाने का फैसला किया गया है. इसके लिए विश्व बैंक से 1365 करोड़ रुपये कर्ज लेना है. नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने मंगलवार को कर्ज के इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी. नगर विकास विभाग द्वारा तैयार योजना के अनुसार रांची को स्मार्ट सिटी बनाने और धनबाद, देवघर, हजारीबाग, गिरिडीह, आदित्यपुर तथा चास को अमृत शहर बनाने की योजना पर यह राशि खर्च की जायेगी.
राज्य के 25 नगर निकायों में नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए सरकार अपने स्रोत से 585 करोड़ रुपये यानि 30 प्रतिशत राशि खर्च करेगी. शेष 1365 करोड़ रुपये अर्थात 70 प्रतिशत राशि वर्ल्ड बैंक से पांच वर्षो के दौरान बतौर कर्ज लिये जायेंगे.
योजना को समेकित रूप से झारखंड शहरी क्षेत्र उन्नयन कार्यक्रम के रूप में जाना जायेगा. इसके लिए राज्य स्तर पर झारखंड म्यूनिसिपल रिफॉर्म क्षेत्र का गठन किया जायेगा तथा प्राप्त राशि का उपयोग विशेष कर पेयजल आपूर्ति, यातायात, सिवरेज–ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, कौशल विकास आदि पर खर्च किया जायेगा.
