मानदेय वर्ष में दस माह के लिए दिया जाता है. राज्य के लगभग 42 हजार प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में लगभग 85 हजार माता समिति की सदस्य हैं. इनमें से वर्तमान में लगभग 80 हजार कार्यरत है. माता समिति के सदस्य काफी दिनों से मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रही थीं. राज्य सरकार की ओर से पूर्व में केंद्र सरकार को रसोइयों के मानदेय में एक हजार की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया था. केंद्र सरकार ने मानदेय में बढ़ोतरी को अपनी स्वीकृति नहीं दी थी.
विभाग ने इस वर्ष फिर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है. केंद्र सरकार से सहमति नहीं मिलने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2015-16 से राज्य सरकार अपने स्तर से रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि करेगी. गत विधानसभा सत्र के दौरान इसकी घोषणा की गयी थी.