रांची : झारखंड को पंचायतों के विकास के लिए पांच साल में 15 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे. इसमें 14 वें वित्त आयोग से मिलनेवाले पैसों के अलावा मनरेगा की राशि भी शामिल होगी. इसकी तैयारी कर ली गयी है. केंद्रीय पंचायती राज सचिव एसएम विजयानंद ने प्रोेजेक्ट भवन सभागार में बुधवार को राज्य के अफसरों को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने अधिकारियों को पंचायतों के विकास को लेकर आवश्यक निर्देश दिये.
पूराने प्रावधान के तहत होंगे पंचायत चुनाव : पंचायती राज सचिव ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण में किसी तरह का संशोधन नहीं किया जायेगा. इस बार पहले के ही प्रावधान के तहत चुनाव होंगे. उन्होंने झारखंड के अधिकारियों से कहा कि बीआरजीएफ व एसीए की लंबित योजनाअों को राज्य के पैसे से पूरा करायें. केंद्र सरकार ने इन योजनाअों को बंद करने का फैसला ले लिया है. अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है.
पंचायतों के नक्शे तैयार करें : केंद्रीय सचिव ने राज्य के अफसरों के समक्ष दो घंटे का प्रेजेंटेशन रखा. अफसरों को बताया कि कैसे पंचायतों का विकास करना है. विभिन्न विभागों के सचिवों, उपायुक्तों व उप विकास आयुक्तों से कहा कि वे पहले पंचायतों का नक्शा तैयार करायें. उसकी सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, शैक्षणिक सारी स्थितियों का आकलन करें. यह देखें कि पंचायतों में कितने लोग आवास व भूमिहीन हैं. स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, रोजगार, जनवितरण प्रणाली, पानी सहित सारे विषयों का अध्ययन कर विकास का खाका खींचें.
टास्क फोर्स बनाने का दिया सुझाव : केंद्रीय सचिव ने टास्क फोर्स के गठन का भी सुझाव दिया. उन्होंने कहा : केरल में 14-15 टास्क फोर्स हैं. टास्क फोर्स के माध्यम से विकास का काम करें. सबको विकास के लिए स्पेशल टास्क दें. विकास के लिए हर हाल में रणनीति तैयार हो.
कौन-कौन थे मौजूद : वित्त विभाग के प्रधान सचिव अमित खरे, ग्रामीण विकास प्रधान सचिव एनएन सिन्हा, नितिन मदन कुलकर्णी, राजीव अरुण एक्का, सत्येंद्र सिंह, विनय चौबे, मस्त राम मीणा, डॉ प्रवीण शंकर सहित कई अन्य सचिव
