रांची : सीपीआइ पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने कहा कि रघुवर सरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के एजेंडे पर काम कर रही है. सरकार का मुख्य फोकस भूमि अधिग्रहण बिल है, ना कि विकास. आदिवासियों और ग्रामवासियों से बातचीत किये बगैर रांची के विकास की योजना बनायी जा रही है.
जब तक इनसे बातचीत कर सहमति नहीं ली जायेगी, योजना सफल नहीं हो सकती है. किसानों की छाती पर खड़े होकर और तानाशाही रुख अपना कर राज्य का विकास नहीं किया जा सकता है. नामकुम में 23 पंचायत प्रतिनिधियों के साथ प्रदर्शन में शामिल होने के बाद श्रीमती करात माकपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रही थीं.
पहले कैबिनेट को भ्रष्टाचार मुक्त करें मोदी : वृंदा करात ने कहा कि प्रधानमंत्री देश को बचाना और भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन वे अपने कैबिनेट को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर सके हैं. पहले उन्हें अपने कैबिनेट को भ्रष्टाचार को मुक्त करना चाहिए. सत्र के दौरान सरकार किसानों के हक मारने के लिए भूमि अधिग्रहण बिल पेश करने को लेकर डटी रही. सरकार के अड़ियल रवैये के कारण संसद सत्र पैरालाइज्ड हो गया. श्रीमती करात ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड चुनाव में किये गये वादे को बिहार में भी दोहरा रहे हैं. उन्हें यहां आकर जमीनी हकीकत देखनी चाहिए.
विकास के नाम पर नाटक कर रही है सरकार : करात
नामकुम . केंद्र व झारखंड में भाजपा की सरकार विकास के नाम पर सिर्फ नाटक कर रही है. झारखंड में कोयला, लोहा ,बॉक्साइट सहित दूसरे खनिज के भंडार हैं, पर इन खनिज संपदा में हमारा क्या अधिकार है, यह सरकार को स्पष्ट करना होगा. उक्त बातें सीपीआइ की पोलित ब्यूरो सदस्या वृंदा करात ने गुरुवार को नामकुम प्रखंड कार्यालय के समक्ष आयोजित प्रदर्शन के दौरान कहीं. उन्होंने पांचवी अनुसूची, पेसा व संविधान के तहत कानून बनाने की मांग करते हुए सिर्फ पूंजीपतियों के हितों के लिए काम करने का भी आरोप सरकार पर लगाया.
