गृह विभाग ने सभी डीसी-एसपी व पीपी को पत्र लिख कर कहा कि हर माह भेजें सही जानकारी
रांची : सांसदों और विधायकों के खिलाफ अदालत में चल रहे आपराधिक मुकदमों (क्रिमिनल ट्रायल) के बारे में जिलों के डीसी-एसपी के द्वारा हर माह सही जानकारी नहीं दी जा रही है. इसे लेकर गृह विभाग ने सभी जिलों के डीसी-एसपी और लोक अभियोजक (पीपी) को पत्र लिखा है.
पत्र में कहा गया है कि जिलों से आनेवाली रिपोर्ट में संबंधित लोक अभियोजकों या प्रभारी लोक अभियोजकों के द्वारा उस जिला में कार्यरत सभी सहायक या अपर लोक अभियोजकों की रिपोर्ट को जोड़े बिना ही भेज दिया जाता है. नियमित अंतराल पर रिपोर्ट भी नहीं भेजी जाती है.
इसके अलावा कुछ जिलों के एसपी और लोक अभियोजक के द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट में भिन्नता पायी गयी है, जिससे मामलों के संबंध में सही स्थिति का पता नहीं चलता है. पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कुछ जिलों से आने वाली रिपोर्ट में पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों या सांसद-विधायक के चुनाव के प्रत्याशी (जो चुनाव नहीं जीते हैं) पर चल रहे मुकदमों की सूचना भी भेज दी जाती है, जिसकी जरूरत ही नहीं है.
सात बिंदुओं पर दें जानकारी : गृह विभाग
गृह विभाग ने पत्र के साथ सभी जिलों के डीसी, एसपी और पीपी को रिपोर्ट का परफार्मा भी भेजा है, जिसमें आठ कॉलम है. इसमें सांसद-विधायक का नाम, लोकसभा-विधानसभा क्षेत्र का नाम, केस नंबर, केस की वर्तमान स्थिति, प्राथमिकी या चाजर्शीट की तारीख और कोर्ट में सुनवाई की अंतिम तिथि का ब्योरा भेजने को कहा गया है.
