रांची : झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) के दो सदस्य डॉ मनोज कुमार और विनीता कुमारी नियम विरुद्ध कार्यरत हैं. इनकी नियुक्ति तत्कालीन समाज कल्याण, महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अनुशंसा पर की गयी थी.
इन दोनों को एससीपीसीआर का सदस्य बनाये जाने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी अनुमोदन नहीं लिया गया था. यह बात अब तक दबी रही थी. आयोग की प्रभारी अध्यक्ष सह सदस्य सचिव पार्वती हंस को इस संबंध में पता चला है. उनका कहना है कि डॉ मनोज और विनीता कुमारी की नियुक्ति को लेकर सीएम की सहमति नहीं ली गयी है. उन्होंने कहा है कि वे जल्द ही विभागीय मंत्री डॉ लुईस मरांडी को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगी.
आयोग में होता है छह सदस्यों का पद
बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य के कुल छह पद हैं. प्रभारी अध्यक्ष के अनुसार फिलहाल डॉ मनोज और विनीता कुमारी ही सदस्य हैं. शेष चार पद खाली हैं. 21 जुलाई को वंदना कुमारी, सुनील श्रीवास्तव और संजय कुमार मिश्र का कार्यकाल समाप्त हो गया है.
उनके संज्ञान में यह मामला नहीं आया है. यदि ऐसी बात है, तो दोनों सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. यह पूर्व की सरकार के समय हुआ है, संचिका मंगा कर पूरे मामले को स्वंय देखूंगी.
डॉ लुईस मरांडी,मंत्री महिला और बाल विकास विभाग
