रांची : झारखंड में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाके को विकास करने का खाका तैयार कर लिया गया है. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 55 सौ गांवों का उद्धार किया जायेगा. यह योजना कल्याण विभाग की तरफ से क्रियान्वित की जायेगी.
चालू वित्तीय वर्ष से लेकर 2019-20 तक चयनित गांवों में आधारभूत संरचना विकसित की जायेगी. सरकार की तरफ से वैसे गांवों का चयन किया जायेगा, जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 80 फीसदी से अधिक है. सरकार चालू वित्तीय वर्ष में 11 सौ गांवों को आदर्श ग्राम बनायेगी. गांवों के विकास के लिए 110 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे.
आदर्श ग्राम योजना से संबंधित प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति को सहमति के लिए भेजी गयी है. योजना एवं विकास विभाग से सहमति मिलने के बाद प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जायेगा.
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आदर्श ग्राम योजना के तहत सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने का निर्णय लिया है.
इस योजना के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम) और आइआइटी से सलाह भी ली जायेगी. योजना को धरातल पर उतारने के लिए स्वंयसेवी संस्थानों को भी जोड़ा जायेगा.
सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में छह सौ करोड़ से अधिक खर्च किये जायेंगे. जानकारी के अनुसार 2016-17 से लेकर 2018-19 तक 12-12 सौ जनजातीय बाहुल्य गांवों का विकास किया जायेगा. 2019-20 में 13 सौ से अधिक गांवों का विकास किया जायेगा.
