मनोज सिंह
रांची : राज्य सरकार ने परती भूमि विकास योजना के तहत परती भूमि विकसित करने की राशि फिर बढ़ा दी गयी है. पूर्व की तरह अब 4300 रुपये प्रति हेक्टेयर खर्च किये जायेंगे. इसे चालू वित्तीय वर्ष में 1800 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया था.
कई जिलों के कृषि पदाधिकारियों ने राशि घट जाने से होनेवाली परेशानी से कृषि विभाग को अवगत कराया. कहा कि राशि घट जाने से कि सानों को समझाने में परेशानी हो रही है.
इस कारण बंजर भूमि विकास की योजना प्रभावित हो रही है. मुख्य सचिव को भी इसकी जानकारी दी गयी थी. मुख्य सचिव के निर्देश के बाद कृषि सचिव डॉ नितिन मदन कु लकर्णी, निदेशक डॉ जटाशंकर चौधरी ने अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मुद्दे पर विचार किया. विचार के बाद इसे फिर से 4300 रुपये प्रति हेक्टेयर करने पर सहमति बन गयी.
97 हजार हेक्टेयर चिह्न्ति : राज्य में करीब 97 हजार हेक्टेयर परती भूमि चिह्न्ति है. सबसे ज्यादा बंजर भूमि करीब आठ हजार हेक्टेयर दुमका में है. पलामू और लोहरदगा में सबसे कम भूमि चिह्न्ति की गयी है. कृषि विभाग ने 172 प्रखंडों के 2787 गांव में बंजर भूमि चिह्न्ति की है.
फंस गये अधिकारी
परती भूमि विकास योजना के तहत कई अधिकारी काम कराकर फंस गये हैं. अधिकारियों को अब सूचना दी गयी है कि प्रति हेक्टेयर 4300 रुपये परती भूमि विकास के लिए दिया जायेगा. खरीफ मौसम शुरू होने से पहले कई जिलों में 1800 रुपये की दर से काम करा दिया गया है.
इसमें 1650 रुपये किसानों को, 50 रुपये केवीके तथा 100 रुपये फैसिलिटेटर को दिया गया है. इसका किसानों ने विरोध भी किया था. अब खरीफ मौसम समाप्त होने को है, राशि बढ़ा दिये जाने से किसानों के बीच भ्रम की स्थिति हो गयी है. अधिकारी सोच रहे हैं कि अब किसानों को इसकी जानकारी कैसे दी जाये.
