सीएम से मिले टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रण
माइंस लीज नवीकरण की शर्तो के तहत दूसरी किस्त के रूप में 421 करोड़ रुपये लेने पर हुई बात
152 करोड़ रुपये दे चुकी है कंपनी
रांची : टाटा स्टील भूमि लीज नवीकरण की शर्तो के तहत अब नियमित रूप से हर साल स्वास्थ्य बीमा मद में 25 करोड़ रुपये देगा. दो से तीन दिनों में यह राशि राज्य सरकार को सौंप दी जायेगी. मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रण के साथ हुई बैठक में यह सहमति बनी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि लीज नवीकरण की जो शर्त है, उसका पालन किया जाना है. इस पर टाटा स्टील के एमडी ने कहा कि पहले भी राशि देने की बात कही गयी थी. कंपनी राशि देने के लिए तैयार है.
31 दिसंबर 2014 को टाटा स्टील की नोवामुंडी लौह अयस्क माइंस के लीज नवीकरण की शर्तो के तहत कंपनी को 3500 करोड़ रुपये राज्य सरकार को देना है. इसमें पहली किस्त के रूप में टाटा स्टील 152 करोड़ रुपये दे चुकी है. दूसरी किस्त के रूप में 421 करोड़ रुपये देने पर भी सीएम से बात हुई. सूत्रों ने बताया कि इस मामले में कंपनी की राय अलग है.
कहा गया है कि अबतक लीज नवीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है. इसी दौरान जनवरी में एमएमडीआर (संशोधन) एक्ट 2015 आ गया. इसके तहत सभी माइंस की लीज 2030 तक बढ़ा दी गयी है. टाटा स्टील का इस मुद्दे को लेकर खान विभाग के साथ विवाद चल रहा है. खान विभाग का तर्क है कि लीज नवीकरण की प्रक्रिया एक्ट के पूर्व आरंभ की गयी थी. कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गयी थी. इसके तहत कुल 3500 करोड़ टाटा स्टील को लीज नवीकरण के रूप में देना था. कंपनी जब 152 करोड़ रुपये दे चुकी है, तब अगली किस्त क्यों नहीं दे रही है. इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से चर्चा हुई.
सरकार की ओर से इस मामले में खान विभाग को निर्णय लेकर सरकार के समक्ष रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया है. सीएम ने कहा कि औद्योगिक विकास में आगे कदम बढ़ाने पर राज्य सरकार भी टाटा स्टील को सहयोग करेगी.
बैठक में मुख्य सचिव राजीव गौबा, सीएम के प्रधान सचिव संजय कुमार, खान विभाग के प्रधान सचिव संतोष सतपथी, भू-राजस्व सचिव केके सोन समेत टाटा स्टील के वीपी रॉ मटेरियल राजीव सिंघला, वीपी कॉरपोरेट सुनील भाष्करण भी उपस्थित थे.
