नदियों का जल दोहन करने वाली कंपनियों के साथ होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एकरारनामा
रांची : राज्य सरकार द्वारा नदी बेसिनों के जल दोहन की अनुमति प्राप्त करने वाली कंपनियों को काम चालू करने के तीन महीने के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण पूरा करना है. जल संसाधन विभाग द्वारा इस बाबत कंपनियों के साथ एकरारनामा भी किया जाता है. इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना तैयार करने की बाध्यता है.
रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना का निर्माण कंपनियों को अपनी लागत पर करना है. इस व्यवस्था से सरकार की कोशिश है कि बड़े पैमाने पर जल का दोहन करने वाली कंपनियां ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की संरचना दुरुस्त करें. इस व्यवस्था को कारगर तरीके से लागू करने के लिए भू-गर्भ जल निदेशालय को भी जल संसाधन विभाग द्वारा सूचित किया जाता है. इसके साथ ही उद्योग विभाग को भी नियम सशक्त तरीके से लागू करने की जिम्मेवारी दी गयी है.
इस संबंध में जल संसाधन विभाग ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरचना तैयार कर चुकी कंपनियों की सूची विधानसभा का सौंपी है. विभाग ने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किये जा रहे प्रयास और नियमों की जानकारी भी दी है.
निदेशालय समय-समय पर करता है मॉनिटरिंग
औद्योगिक इकाइयों द्वारा सतही जल के दोहन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान लागू कराये जाने के लिए भू-गर्भ जल निदेशालय द्वारा समय-समय पर मॉनिटरिंग करने का प्रावधान है. कंपनियां जरूरी शर्तो को पूरा कर रही है या नहीं यह देखने की जिम्मेवारी है.
विभागों की साझा कमेटी से हो सकती है बेहतर मॉनिटरिंग
जल संसाधन विभाग ने विधानसभा को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अलग-अलग विभागों के विशेषज्ञों की एक साझा कमेटी बनायी जा सकती है.
इसमें केंद्रीय भू-गर्भ जल बोर्ड, जल संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ऊर्जा विभाग और झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है. यह समिति साझा रूप से कंपनियों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्रियान्वयन करने के लिए प्रेरित कर सकती है. इससे संबंधित रिपोर्ट भी तैयार करने की जवाबदेही इस कमेटी को दी जा सकती है.
