कालाधन. फैटका मामले के लिए समिति का पुनर्गठन

नयी दिल्ली. विदेशी खाता कर अनुपालन कानून (फैटका) के तहत अमेरिकी अधिकारियों के साथ सूचना के आदान-प्रदान के अंतर्गत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने गोपनीय कर आंकड़े हासिल करने व कालाधन के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए गठित एक विशेष समिति का पुनर्गठन किया है. नौ जुलाई को भारत और अमेरिका के बीच फैटका पर हस्ताक्षर किये जाने से कई दिन पहले जारी एक आदेश के जरिये सीबीडीटी ने समिति के सदस्यों की संख्या सात से बढ़ा कर आठ कर दी. साथ ही, इसने समिति ने एक सदस्य को हटा कर उसकी जगह सीबीडीटी में अंतरराष्ट्रीय कराधान के मुद्दों को देख रहे एक अधिकारी को शामिल किया है.इस संबंध में जारी एक आदेश में कहा गया है कि सीबीडीटी में विदेशी कर मुद्दों को देख रहे एक संयुक्त सचिव को समिति में शामिल किया गया है, जबकि आयकर आयुक्त स्तर के एक अधिकारी की जगह उसी रैंक के दूसरे अधिकारी को शामिल किया गया है. समिति की अध्यक्षता सीबीडीटी के सदस्य (आय कर) द्वारा की जा रही है, जो वित्त मंत्रालय में विशेष सचिव रैंक के अधिकारी हैं.