रांची : भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निगरानी ब्यूरो को और मजबूत बनाने तथा एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के गठन का काम चार माह में भी पूरा नहीं हुआ है. एसीबी का गठन करने के लिए पहली बैठक नौ मार्च को हुई थी.
मुख्य सचिव राजीव गौबा ने बैठक की थी. बैठक में इस बात पर सहमति बनी थी कि 30 मार्च तक एसीबी का गठन कर लिया जाये. इसके लिए निगरानी विभाग के आइजी मुरारीलाल मीणा को प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया था. एसीबी के प्रावधानों की जानकारी के लिए श्री मीणा ओड़िशा गये. लौटने के बाद मार्च महीने में ही ओड़िशा एसीबी की तर्ज पर झारखंड में भी एसीबी के गठन का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया.
सीएम ने दिया था आदेश : मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद सीएम रघुवर दास ने सरकारी तंत्र में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एसीबी का गठन करने की बात कही थी. उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिया था. उनके निर्देश पर ही एसीबी के गठन के लिए बैठकें हुई. प्रस्ताव तैयार किये गये.
