विधेयक पारित नहीं होने से कंपनियों के विवाद निपटाने में हो रही देरी

नयी दिल्ली. सरकार की कारोबार सुगम बनाने की पहल के तहत बड़े वाणिज्यिक विवाद निपटाने के लिए उच्च अदालतों में वाणिज्यिक विभाग के गठन की योजना में देरी हो रही है, क्योंकि प्रस्तावित कानून की जांच कर रही संसदीय समिति द्वारा रपट पेश करने की समयसीमा मॉनसून सत्र से आगे बड़ा दी गयी है. कानून एवं कार्मिक पर स्थायी समिति से जुड़ा विभाग जुलाई के अंत तक वाणिज्यिक अदालत, वाणिज्यिक प्रभाग और उच्च न्यायालयों के वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग विधेयक 2015 की रपट संसद में पेश करनेवाला था. राज्य सभा के एक बुलेटिन में कहा गया कि राज्य सभा के अध्यक्ष हामिद अंसारी ने समिति को 30 अगस्त तक एक महीने का विस्तार प्रदान किया है.